by 
नागपूर : अरूण कराळे:
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई तर्फे जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमधील वर्ग १ ते ८ च्या प्राथमिक शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यासाठी प्रती शिक्षक पन्नास रुपये अनुदान जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध करून दिले असतांना गेल्या चार महिन्यांपासून शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यात आले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेतर्फे करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात संचारबंदी व जमावबंदी लागू असतांना ओळ्खपत्राची गरज भासत आहे.शाळेच्या प्रशासकीय कामासाठी व शालेय पोषण आहार योजनेच्या धान्य वाटपासाठी शाळा मुख्याध्यापकांना राज्याचे शिक्षण संचालक, शिक्षण सचिवपासून तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी व शालेय पोषण आहार अधीक्षक फक्त आदेश जारी करीत आहे परंतु प्रत्यक्षात शाळेपासून दूरवर राहणारे शिक्षकांजवळ सरकारी ओळखपत्र नसल्याने पोलीस त्यांना माघारी घरी पाठवतात.
वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने सर्व शिक्षकांना सरकारी ओळ्खपत्राची पूर्तता करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनास द्यावेत, अशी मागणी मनसे शिक्षक सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे, जावेद शेख, हरिश्चंद्र दहाघाणे, श्रीराम वाघ, नंदकिशोर उजवणे, राजू वैद्य, अशोक डाहाके,दिपचंद पेनकांडे, चंद्रकांत मासुरकर, तुकाराम ठोंबरे, प्रवीण मेश्राम, प्रदीप दुरगकर, हिरामण तेलंग, मोरेश्वर तडसे, गुणवंत इखार, नारायण पेठे, प्रभाकर काळे,संजय केने, राजेंद्र जनई,सुनील नासरे,प्रकाश काकडे, अरविंद आसरे, रामेश्वर कावळे,दिलीप रोकडे, भावना काळाने, संगीता अवसरे, रोशनी इखार, कल्पना दषोत्तर, कांचन मेश्राम, ललिता रेवतकर इत्यादींनी केली आहे.
