by 
कोरोना विषाणूच्या लॉकडाऊन काळात शिधापत्रिका नसलेल्या नागरिकांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करत आहेत. कोरोनामुळे दुर्बल घटकातील नागरिकांवर अन्नाविना राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच रेशन दुकानात माफक दरात तीन महिने धान्य देण्याची घोषणा केली. त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेले दारिद्रय रेषेवरील व केशरी शिधापत्रिका धारक यांना स्वस्त धान्य रास्तभाव दुकानातून धान्य पुरवठा करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे काही कागदोपत्री पुरावे देता न आलेल्या शिधापत्रिका नसलेल्या नागरिकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देता यावे यासाठी या संकटसमयी शासनस्तरावर तात्काळ धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे, अशी विनंती ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
झोपडपट्टीत राहणारे दुर्बल घटक, शेतमजूर, सायकल रिक्षा,ऑटो चालक, चहाची टपरी, पानठेला चालवणारे, बुटपॉलिश करणारे, विट भट्टी कामगार, औद्योगिक कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, कचरा वेचक, बांधकाम कामगार व सफाई कामगार हे दररोज काम करून आपलं उदरनिर्वाह करत असतात. मात्र लॉकडाऊनमुळे या सर्वांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे सद्यस्थितीत शिधापत्रिका नसलेल्या अनेक वंचित गरीब व गरजू कुटुंबियांना अन्न धान्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
या प्रकारच्या हजारो कामगार कुटुंबियांकडे शिधापत्रिका उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात व मोफत धान्य वितरण करता येत नसल्याने ते अन्नधान्य सुरक्षेपासून वंचित आहेत. त्यांना आधार देण्यासाठी आमदार निधीतून तात्काळ किमान 25 लक्ष निधी वापरण्याची परवानगी सरकारने द्यावी अशी मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
याव्यतिरिक्त लॉकडाऊन कालावधीत केबल टिव्ही चालकांनी ग्राहकांकडून मासिक शुल्क, केबल चार्जेस एक महिना विलंबाने वसूल करावे, कोणतेही केबल कनेक्शन खंडीत करू नये,जेणेकरून जनतेला दिलासा मिळेल अशी सूचनाही राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात केली आहे.
