by 
जिल्ह्यातील आदिवासी, गैरआदिवासी, आणि सर्व जातीजमातीतील अतिक्रमणधारकांना पट्टे द्या, अशी मागणी आम आदमी पार्टी - महाराष्ट्रच्या सदस्य अॅड.पारोमिता गोस्वामी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चाच्या माध्यमातून केली. नोटीस बजावून अतिक्रमण काढण्याच्या दिलेल्या नोटीस यावेळी जाळण्यात आल्या.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जंगल असल्यामुळे या जिल्ह्यातील गरीब कष्टकरी जनता वनजमिनीवर अतिक्रमण करून मागील अनेक वर्षापासून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करीत आहे व राष्ट्राचे उत्पन्न वाढवीत आहे. शासनाने या अतिक्रमणदारापैकी काहींचे वेळोवेळी शासन आदेश निर्गमित करुन जमिनी नियमानुकूल केलेल्या आहेत . मात्र अनेक शेतकरी यातून सुटलेले आहे. त्यांच्या जमिनी अजूनही नियमानुकूल झालेल्या नाहीत. वन हक्क कायदा २००६ चे तरतुदीनुसार गैर आदिवासींना तीन पिढ्यची अट टाकलेली आहे. आणि या जाचक अटीमुळे अनेकांना आपल्या जमिनीचे दावे नियमानुकूल करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. शासनाने तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, यासाठी केंद्र स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. वनविभागाने राजुरा तालुक्यातील व तालुक्यातील फुलझरी, डोनी व इतर गावातील अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावून अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यामुळे अतिक्रमणदारात प्रचंड असंतोष आहे. यात अनेक आदिवासींनाही नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. जंगला जवळ राहणाऱ्या गावकऱ्यांना गावात कोणताही रोजगार नाही रोजगार हमीची कामे बंद आहे. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नाही अशावेळी अतिक्रमणाची शेतीही हिसकाविल्यास जगण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या नोटिसेस परत घेऊन शेतक-याना न्याय द्यावा, अशी मागणी अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी मोर्चा ला संबोधित करताना केली.
यावेळी श्रमिक एल्गा चे अध्यक्ष राजेश्वर सहारे, आम आदमी पार्टीचे सुनील भोयर, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय सिद्धावार, एल्गारचे महासचिव घनश्याम मेश्राम यांची उपस्थिती होती.
