चंद्रपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अधिवेशन

माझ्या पदाचा उपयोग बहुजनांच्या हितासाठी होईल

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले

ओबीसींना स्कॉलरशिप, जुनी पेन्शन लागू करणे, क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविणे, हे विषय अजेंड्यावर : विजय वडेट्टीवार

चंद्रपूर, दि. 25 जानेवारी :

ओबीसींसाठी संघर्ष करणे, बहुजन समाजामध्ये सुधारणा करणे, ओबीसींची जनगणना घडवून आणणे,यासाठीच आपण संघर्ष करीत असून जे ही पद मिळेल त्याचा उपयोग बहुजनांच्या हितासाठीच होईल, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज येथे केले. चंद्रपूर येथे आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यक्रमांमध्ये ते बोलत होते.

चंद्रपूर येथील जनता महाविद्यालयात देशभरातील ओबीसी नेत्यांना एकत्रित करीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, राज्याचे मदत व पुनर्वसन,इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिन विकास, तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे माजी राष्ट्रपती ग्यानी झेलसिंग यांचे नातू इंद्रजीत सिंग, आंध्र प्रदेशाच्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरैय्या, सुप्रसिद्ध वक्त्या सुशीलाताई मोराळे, ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर या कार्यक्रमाचे आयोजक प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोडे, माजी आमदार वामनराव चटप, देवराव भांडेकर, मोरेश्वर टेंभुर्डे आदींची उपस्थिती होती.

आजच्या कार्यक्रमांमध्ये ओबीसी जनगणनेसाठी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नाना पटोले यांनी ठराव मांडल्याच्या उपलब्धतेसाठी व ओबीसी विभागाचे मंत्री म्हणून पदभार घेतल्या साठी अनुक्रमे नाना पटोले व नामदार विजय वडेट्टीवार यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता.या सत्काराला उत्तर देताना उभय नेत्यांनी ओबीसींच्या प्रश्नाला आपल्या व्यासपीठावर वाचा फोडण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी बोलताना त्यांनी आपल्या या पदाचा उपयोग ओबीसींना, बहुजनांना फायदा मिळेल यासाठी निश्चित केला जाईल, याची ग्वाही दिली. नागपुरातल्या पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

याचा सर्वाधिक फायदा ओबीसी समाजातील मंडळीला होणार आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार ओबीसीला न्याय मिळावा यासाठी लढा देण्यास आपण वचनबद्ध आहे. 2021 च्या होणाऱ्या जनगणनेचे नोटिफिकेशन मिळाले, तेव्हा ओबीसीचे कॉलम त्यामध्ये दिसला नाही.

त्यामुळे मी विधानसभेत स्वतःहून ठराव मांडला. केंद्र सरकारने नोटिफिकेशनमध्ये दुरुस्ती केली नाही तर ओबीसीसह बौद्ध, आदिवासी सर्वांनी त्यासाठी लढा देण्यास सिद्ध होणे आवश्यक राहील ,अशी सूचना त्यांनी केली.

ओबीसी मंत्रालयाला याच अधिवेशनात निधी मिळून देण्याच्या सूचना देऊ ,असेही त्यांनी सांगितले. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना झाल्यास सर्वांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी बोलताना राज्याचे इतर मागासवर्गीय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सध्या या विभागाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले. ओबीसींच्या प्रत्येक प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात निधी मिळावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केली. राज्यामध्ये 72 ओबीसी होस्टेल प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दोन याप्रमाणे बांधल्या जातील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. निधीची तरतूद झाल्यानंतर तालुका स्तरापर्यंत ओबीसी मुलांसाठी वसतीगृह बांधण्याचा आपला मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नोकर भरतीमध्ये ओबीसींचे कमी झालेल्या आरक्षण हे चिंतेचा विषय असून गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यामधल्या भरतीमध्ये ओबीसींसाठी असणाऱ्या आरक्षण वाढविण्यासाठी लवकरच आपण विधानसभा अध्यक्षांच्या नेतृत्वात बैठक लावणार असल्याचे सांगितले. ओबीसींसाठी क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. क्रिमीलियरवरही विचार करण्यात येईल,असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

राज्यातील ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आहे. मात्र 2005 नंतर या समाजातील मुलांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे पेन्शन मिळावे अशी मागणी आहे. ही मागणी या सरकारच्या काळात लावून धरू असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वतःचा उद्योग व्यवसाय उभारता यावा यासाठी एक लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आपल्या विभागामार्फत करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्पूर्वी या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी यावेळी संबोधित केले. बबनराव तायवाडे यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणामध्ये ओबीसींच्या आंदोलनासाठी संविधानाच्या कलम 304 मध्ये तरतूद असून त्यासाठी जागरुकतेने काम करण्याचे आवाहन केले. अन्य मान्यवर वक्त्यांनी देखील यावेळी जनगणना हा किती आवश्यक प्रश्न आहे याबाबतचे मत व्यक्त केले.