ललित लांजेवार/चंद्रपुर:
राज्यात नवे ठाकरे सरकार पदारूढ झाल्यावर चंद्रपुर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याबाबत तातडीने ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याबाबद बजेटच्या आढावा बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातुन येणाऱ्या कराबाबद माहिती सुद्धा घेतली होती.
अश्यातच पालकमंत्री रुपात विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यात प्रथम आगमन केल्यावर घेतलेल्या पत्रपरिषदेत वडेट्टीवार यांनी दारूबंदीची समीक्षा करावी, यासाठी समिती नेमण्यात यावी, अशी भूमिका मांडली. यानंतर या विधानाचे राजकिय-सामाजिक तरंग उठले होते.
पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी आपल्या अधिकारीवर्गाच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिका-यांना अशी समीक्षा समिती गठीत करण्याबाबत तोंडी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने समिती गठनाची तयारी सुरू केली आहे. या समितीत शासकीय आणि अशासकीय सदस्य असनार असल्याची माहिती आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर माध्यमातून बातम्या प्रकाशित करण्यात आल्या व नंतर चंद्रपूरची दारूबंदी उठणार अशी चर्चा राज्यभर सुरू झाली .
या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दारुबंदीनंतर हजारो कोटी रुपये वार्षिक कर चंद्रपूर जिल्ह्यातून येत असनारा बंद झाला अशी माहिती दिली.
त्यानंतर सरकारने चंद्रपूरची दारूबंदी उठवता येईल का असा विचार करणे सुरू केला. व तश्या हालचाली वाढल्या.अश्यातच चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी जिल्हा आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कुणाल खेमणार यांना जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भात एका समीक्षण समिती गठन करण्याचे आदेश दिले आहेत.दारुबंदीनंतर जिल्ह्यात झालेल्या सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक आणि गुन्हेगारी विषयक बदलांचा अभ्यास-आढावा ही समिती करणार आहे.
विशेष म्हणजे, ही समिती दारूबंदीचा निर्णय होण्यापूर्वीची (एप्रिल २०१५ पूर्वीची) या जिल्हय़ातील परिस्थिती, दारूबंदी झाल्यानंतरची परिस्थिती आणि बंदी उठवल्यानंतर काय स्थिती असू शकते, याचाही अभ्यास करणार आहे.
मात्र या समितीत कोण व्यक्ती असणार आहे व ही समिती कोणत्या प्रकारे समीक्षण करून अहवाल तयार करेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले राहणार आहे.