by 
नागपूर/ प्रतिनिधी
ओबीसी ची जात निहाय जनगणना व्हावी यासाठी न्यायालयीन, संसद आणि जनआंदोलनाने या तिन स्तरावर आपण सुरु केलेल्या लढ्यात सर्व संघटनांसह सर्वपक्षिय लोकांनी पक्ष भेद विसरून सहभागी होण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्या आणि कायदेतज्ञ डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी बुधवारी नागपूर येथे आयोजित एका पत्रकारपरिषदेप्रसंगी केले.
हा लढा आपण एकाच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मध्यस्थी अर्ज दाखल करुन, सर्वपक्षिय खासदारांना याबाबत निवेदने देत हा विषय संसदेत उपस्थित करुन आणि सोबतच याबाबत “पाटी लावा’ या मोहीमतून जनजागृती व जनआंदोलन यातीन स्तरावर आपण लढत आहोत. ओबीसींसाठी अश्याप्रकारचे हे पहिलेच आंदोलन आहे. 2021 मध्ये होणा-या जनगणनेचा कार्यक्रम सरकार द्वारे जाहीर झाला व तशी प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुना अर्जा मध्ये मागासवर्गीयांचा ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) चा उल्लेख नसल्याने इतर मागासवर्गीयांच्या संविधानिक अधिकाराचे हणन होणार असल्याचे सांगूब डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी पुढे सांगितले की, यासंदर्भात आपण पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले आहे. आपल्या या लढ्यात ऍड अनिल ढवस हे बाजू मांडत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
आपल्या या न्यायालयीन लढ्याला राज्यातील अनेक सामान्य ओबीसी बांधवांनी पाठिंबा दिला असून काही उपद्रवी लोकांनी ही लढाई थांबविण्यासाठी धमक्याही दिल्या आहेत. परंतू ह्या धमक्यांना भिक न घालता आपण माघार घेणार नाही, आणि ही ओबीसीची लढाई आपल्या ओबीसी बांधवांच्या सहकार्याने शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार व्यक्त करीत डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी "जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही" अशी "पाटी लावा" मोहीम 26 नोव्हेंबर पासून स्वतः च्या घरावर पाटी लावून सुरू केली आहे. या मोहीमेला शेकडो ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) जनतेने पाठिंबा देत आपल्या घरावर पाट्या लावल्या आहेत विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात “पाटी लावा” मोहीमेला उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. डॉ आपल्या फ़ेसबुक अकाऊंटवर राज्याच्या इतरही भागातील ओबीसी बांधव स्वयंप्रेरणेने आपल्या घरावर पाटी लावून त्याचा फोटो अपलोड करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ओबीसी संघटनांना त्यांच्या क्षेत्रातील सर्वपक्षिय खासदारांना हा विषय संसदेत उचलून धरण्यासाठी निवेदन देण्याची विनंती दिनांक 4 डिसेंबर 2019 ला केली होती, जनगणनेच्या नमुना अर्जा मध्ये इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख नसल्याने इतर मागासवर्गीयांच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन होत असल्याने खासदारांनीही हा विषय संसदेत लावून धरण्याची विनंती करत निवेदनाचे नमुने सुद्धा व्हाट्सअँप व फेस बुक वरुन मोठ्या प्रमाणात आपण उपलब्ध करुन दिले. अनेक संघटनांनी या नमुन्यावर आधारीत निवेदन खासदारांना दिले. संघटनांच्या व आपल्या निवेदनाची दखल चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी घेतली व याबाबत आपलेशी सचिस्तर चर्चा करून ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) जनगणना विषय संसदेत 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर दरम्यान पार पडलेल्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला, ही लढाई सर्वांची व सर्वांसाठी असल्याने माझ्या या प्रयत्नांना सर्व संघटनांनी साथ देण्याचे आवाहनही डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी या पत्रकारपरिषदेत केली.
डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर
भ्रमणध्वनी क्रमांक - 9158724082
