ओबीसी जनगणनेचा विषय संसदेत उचलावा :डॉ ऍड अंजली साळवे

सर्व संघटनांनी त्यांच्या क्षेत्रातील खासदारांना

निवेदन देण्याचे आव्हान

नागपूर /प्रतिनिधी:

ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना वगळल्याने जनगणना 2021 ला उच्च न्यालायत आव्हान देणा-या डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी आता ओबीसी संघटनांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्वपक्षिय खासदारांना हा विषय संसदेत उचलून धरण्यासाठी निवेदन देण्याची विनंती केली असून जनगणनेच्या नमुना अर्जा मध्ये इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख नसल्याने इतर मागासवर्गीयांच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन होत असल्याने खासदारांनीही हा विषय संसदेत लावून धरण्याची विनंती केली आहे.

देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावर आंदोलन सुरू असतानातच सरकारने 2021 जनगणनेचा कार्यक्रम जाहीर करीत तशी प्रक्रियाही सुरू केली आहे. याविरोधात डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या या लढ्यात त्यांचे बाजूने ऍड अनिल ढवस यांनी बाजू मांडत आहेत. आपल्या या न्यायालयीन लढ्याला राज्यातील अनेक ओबीसी संघटनांनी पाठिंबा दिला असून काही उपद्रवी लोकांनी ही लढाई थांबविण्यासाठी धमक्याही दिल्या आहेत. परंतू ह्या धमक्यांना भिक न घालता आपण माघार घेणार नाही, आणि ही न्यायालयीन लढाई आपल्या ओबीसी बांधवांच्या सहकार्याने शेवटपर्यंत लढण्याची ग्वाही डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी दिली आहे.

जनगणना 2021 च्या अर्जात जर ओबीसीचा कॉलम नसेल तर या जणगणानेत सहभागी होणार नाही आणि तशी पाटीही आपल्या घरावर लावली असेही त्या म्हणाल्या. जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गियांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

ओबीसी जनगणनेचा विषय संसदेत येण्याबाबत साशंकता आहे. मागासवर्गीय घटकांना केवळ वोट बँक म्हणून वापरलं जातं आहे, ज्या समाजाच्या नावावर ही नेते मंडळी निवडून येतात मात्र निवडून येताच त्यांना त्यांच्या समाजाचा विसर पडतो. किमान महाराष्ट्रातील सर्वपक्षिय खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा सद्या सुरू असलेल्या संसदीय अधिवेशनात उपस्थित करावा यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत.

शिवाय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डिएनटी, एसबीसी च्या संघटनांनी देखील त्यांचे आंदोलन तीव्र करून आपापल्या क्षेत्रातील खासदारांना याबाबत निवेदन देऊन हा मुद्दा सद्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी भाग पाडावे अशीही विनंतीही डॉ ऍड अंजली यांनी केली आहे.

मंडल आयोगाची ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षणाची ऐतिहासिक शिफारस व व्ही पी सिंग सरकार ने लागू केलेल्या ओबीसी आरक्षणापश्चात डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांच्या 2021 च्या जनागणनेला आव्हान देणारी न्यायालयीन लढाई याचसोबत त्यांनी सर्व संघटनांना ऐन संसदीय अधिवेशन काळात संघटनांना आंदोलन तीव्र करून क्षेत्रातील खासदारांना निवेदन देण्याचे आव्हान केले यावरून एका योग्य दिशेने सुरु असलेल्या त्यांच्या या लढ्याचा लागणारा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल व एका लढाऊ आणि खंबीर स्त्रीचे नाव इतिहासात नोंदविले जाईल अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.

जनगणनेत ओबीसींच्या समावेश व्हावा याविषयावर स्वर्गिय ऍड भगवान पाटील व इतरांनी 2001 तसेच 2010 साली उच्च न्यायालयात तत्कालीन जनगणनेला याच मुद्यावर आव्हान देत एक याचिका दाखल केली होती,

दुर्दैवाने या याचिकेचा कोणीही गंभीरपणे पाठपुरावा केला नसल्याने हा विषय अडगळीत पडला, 2021 च्या जनगणनेत सरकारने या मुद्द्याकडे परत दुर्लक्षित केल्याने याप्रकरणाला उच्च न्यायालयात पुनर्जीवित करण्यासाठी ऍड अंजली यांनी मध्यस्थ म्हणून अर्ज दाखल केला आहे.

सरकारने 2021 च्या जनगणनेत भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसोबतच मागासवर्गीय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी यांची सुद्धा जनगणना अपेक्षित असतांनाही तसे झाले नसल्याने जो पर्यंत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी या घटकांचा समावेश जनगणना 2021 नमुन्यात होत नाही तो पर्यंत जनगणना 2021 ला स्थगिती देण्यात यावी, याशिवाय इतरही न्यायालयांना योग्य वाटत असेल असा आदेश करावा अशी प्रार्थना उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केल्याचेही त्यांनी सांगितले.