by आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती, चंद्रपूरची मागणी
प्रतिनिधी/ कंटू कोटनाके
चंद्रपूर : आदिवासी विकास विभाग संबंधित शासकीय आदिवासी मुला-मुलींचे वसतीगृह गैरआदिवासी विद्यार्थी प्रवेश न देण्याबाबत दि.२५/०८/२०१९ रोजी आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती , चंद्रपुर च्या वतीने मा. प्रकल्प अधिकारी ( एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,चंद्रपुर यांना निवेदन देण्यात आहे .
आदिवासी जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी मुला-मुलींना तालुका, जिल्हा विभागीय स्तरावर माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे या हेतूने राज्यभरामध्ये शासकीय आदिवासी वसतिगृहे कार्यरत आहेत. सदर वसतिगृहात फक्त आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परंतु शासनाने दि.२० ऑगस्ट २०१९ रोजी उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय काढून आदिवासी मुला-मुलींच्या प्रत्येक शासकीय वसतिगृहात त्या त्या वर्षी उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांच्या ५% जागा मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, भटक्या व विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गीय) विद्यार्थ्यांमधून खास बाब म्हणून शासनस्तरावरून भरल्या जातील असे शासन निर्णयात नमूद करून तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास म्हटले आहे.
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ नुसार समाज कल्याण विभागाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश गैर आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारा शासन निर्णय दि.०३ ऑगस्ट २००४ परिशिष्ट ८ 'क' रद्द करण्यात यावे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाकडे ओढा वाढलेला असून सद्यास्थितीत कार्यरत असलेले वसतिगृहाची क्षमता कमी पडत आहेत व असंख्य आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. असे असतांना शासनाचा सदर निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असून शासनाचे तात्काळ सदर निर्णयात बदल करावा व पूर्ववत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहात प्रवेश द्यावे ही नम्र विनंती. अन्यथा संपूर्ण आदिवासी समाज तीव्र आंदोलन करेल याची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी.
याप्रसंगी शुभम उईके , (अध्यक्ष)
कंटू कोटनाके , (सचिव)
सदस्य :- पंकज सिडाम , सुनील मडावी ,आकाश गेडाम , सुरज निमसरकार, आदी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी उपस्थित होतो.
