Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जुलै २३, २०१९

शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयात गॅस कनेक्शन

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
गॅस कनेक्शन साठी इमेज परिणाम
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या 100% गॅस कनेक्शन या उपक्रमाकडून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये 15 जुलै ते 14 ऑगस्ट या कालावधीत अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडुन पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अभियानांतर्गत धूरमुक्त महाराष्ट्र या संकल्पनेला राज्यभर प्रारंभ झाला असून 15 जुलै रोजी राज्याचे वित्त नियोजन वने मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते जिल्ह्यात शुभारंभ करण्यात आला होता. या अभियानांतर्गत ज्या कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नाही, अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयात गॅस कनेक्शन मिळणार आहे.


चंद्रपूर जिल्ह्यात एचपी, बीपी, आयओसी या कंपन्यांच्या एकूण 51 गॅस एजन्सी कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे एकूण 6 लाख 28 हजार 886 गॅस कनेक्शन आज रोजी जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असून त्यापैकी प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतून 1 लाख 4 हजार 347 इतके तर नियमित 5 लाख 24 हजार 539 इतके गॅस कनेक्शन आहेत. 

धूरमुक्त महाराष्ट्र संकल्पना राबवण्यासाठी ज्या कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नाही त्या कुटुंबातील महिलेने प्रधानमंत्री उज्वला योजना विस्तारित 2 मधून केवायसी फार्ममध्ये 14 निकषांवर आधारित असलेले हमीपत्र भरून द्यायचे आहे. त्यासोबत रेशन कार्ड झेरॉक्स, रेशन कार्ड मधील सर्व व्यक्तींचे आधार कार्डची झेरॉक्स, दोन फोटो, बँक पासबुकची झेरॉक्स लगतच्या गॅस एजन्सीकडे द्यावे किंवा केरोसीन दुकानदाराकडे द्यावे कागदपत्रांची छाननी पूर्ण होताच शंभर रुपयात गॅस कनेक्शन मिळणार आहे.

 तरी नागरिकांनी याची दखल घेऊन या अभियानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत आहे या संदर्भात असलेली मागणी अथवा चौकशीसाठी हॅलो चांदा 155-398 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.