by
मूल नगरपरिषदेचे कॉग्रेसचे नगर सेवक विनोद कामडी यांचा आरोप
मूल/प्रतिनिधी:
महाराष्ट्र राज्याला हरीत प्रदेश बनविण्याचा राज्याचे वित्तमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पपुर्ती अभियानात सहभाग घेवुन व्रुक्ष लागवड करणा—या मूल नगर परिषदेने कंत्राटदारांचे पोट भरण्यासाठी ही योजना राबविल्याचा आरोप नगर सेवक विनोद कामडी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केला आहे.
संपुर्ण महाराष्ट्र राज्य हरीत प्रदेश करण्याचे राज्याचे वित्तमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्हयाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नपुर्ती करीता राज्य शासन मागील पाच वर्षापासुन दरवर्षी कोटयावधी व्रुक्ष लागवटीची योजना राबवित आहे. 2018—19 यावर्षात संपुर्ण राज्यात 50 कोटी व्रुक्ष लागवटीचे लक्षांक ठेवण्यात आले होते. मूल नगर परिषदेनेही या अभियानात आपला सहभाग नोंदवुन सुमारे 15 हजार व्रुक्ष लागवट व संगोपनाचे इंद्रधनुष्य उचलले. उचलेले इ्ंद्रधनुष्य पेलण्याच्या खर्चासाठी 14 व्या वित्त आयोगाचा निधीचा आधार घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्प अंतर्गत सुमारे 1 कोटी रूपये खर्च करण्याची मूल नगर परिषदेला मंजुरी प्रदान केली. नगर परिषदेने 15 हजार व्रुक्ष लागवट व त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणा—याची निवड करण्यासाठी निवीदा मागविल्या. नागभिड येथील लोकेश ठोंबरे यांना 5 हजार आणि भंडारा येथील अरविंद कंस्टक्शन यांना 8 हजार वक्ष लागवट व संगोपनाचे कंत्राट देण्यात आले. उर्वरीत 2 हजार वक्षांची लागवट व संगोपन करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाचा एका नगर सेविकेचा पतीकडे देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. सदर वक्ष लागवट व संगोपनाचा कामाचा कंत्राटासंबधाने नगर परिषदेने घालुन दिलेल्या अटीशर्तीचे कंत्राटदारांने पालन केले नसतांना मुख्याधिकारी यांनी स्थानीक पदाधिका—यांच्या राजकीय दबावात येवुन कंत्राटदाराला सदर कामाचे देयक दिल्याचा आरोप कामडी यांनी केला आहे. कंत्राटातील अटीशर्ती नुसार वेगवेगळया जातीचे फुलझाडे,फळझाडे 2 मिटर उंचीचे रोपांची लागवट करून दोन वर्षापर्यंत त्याचे संगोपन करावयाचे आहे. कंत्राट दिल्या प्रमाणे संपुर्ण रोपे लागवट झाल्याचा एक महीण्यानंतर प्रतिरोप 300 रूपये,सहा महीण्यानंतर प्रतिरोप 100 रूपये,एक वर्षानंतर प्रतिरोप 100 रूपये,18 महीण्यानंतर प्रतिरोप 100 रूपये आणि उर्वरीत देयक 24 महीणे पुर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार असल्याचे करारपत्रकात नमुद आहे. असे असतांना कंत्राटदाराने करारातील अटीशर्तीचे पुर्णपणे पालन केलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराला देयक देण्यात येवु नये तसेच या प्रकरणाची संपुर्ण चौकशी करण्याची मागणी करणारी तक्रार विभागीय आयुक्त तथा संचालक नगर प्रशासन यांचे कडे केल्याचे कामडी यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. आपल्या तक्रारीसंबधाने आयुक्त यांनी दि. 28 सप्टेंबर 2018 ला जिल्हाधिकारी यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र चौकशीचे काय झाले या विषयीची काही माहिती मिळण्यापुर्वीच मुख्याधिका—यांनी वक्ष लागवट योजनेचा कामाचे कंत्राटदाराला देयक दिल्याने यात मोठयाप्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा विनोद कामडी यांनी आरोप केला आहे. सदर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी आणि कंत्राटदाराला दिलेले देयक परत घेण्यात यावे अन्यथा उपोषण आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कामडी यांनी पत्रकाव्दारे दिला आहे.
कंत्राटदाराकडुन कामातील अटीशर्तीचे पालन करून घेतल्यानंतरच देयक देण्यात आले तसेच यासंबधातील अहवाल नगर सेवक कामडी यांना देण्यात आल्याची प्रतिक्रीया मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांनी दिली.
15 हजार रोप लागवटीसाठी नगर परिषदेकडे जागा उपलब्ध नसतांना योजनेत सहभाग नोंदविण्यामागील कारणांचा शोध घेतल्यास नगर सेवक कामडी यांच्या आरोपात तथ्य असल्याची चर्चा आहे. व्रुक्ष लागवटी करीता नगर परिषदेकडे स्व मालकीची जागा नाही. नगर परिषदेने महसूल विभागाकडे असलेल्या मूल तलाठी साजा मधील सर्व्हे क्रमांक ६९,८०२,८०३ व ८०४ या ठिकाणी पाच हजार तर वन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या विहीरगाव तूकूम येथील सर्व्हे क्रमांक २१८/१ मध्ये आठ हजार व्रुक्ष रोप लावण्याचे कन्ट्रोल दिले आहेत.
खबरबातसाठी रमेश माहूरपवार, मूल जि. चंद्रपूर
