शाळेची मान्यता रद्द करा:मुलीना न्याय मिळवून देणे आमचे कर्तव्य
प्रकरणाची महिला आयोगात तक्रार
नागपूर/ललित लांजेवार:
राजुऱ्याच्या वसतिगृहातील अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरण सर्व प्रथम भाजपाच्या ज्येष्ठ आमदार शोभाताई फडणवीस यांनी समोर आणले.या नंतर या प्रकरणातील एक-एक सत्य त्यांनी बाहेर काढले, या नंतर विविध संघटनांकडून या प्रकरणाविषयी मागण्या होवू लागल्या,राजुऱ्याच्या वसतिगृहातील अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचे पडसाद अवघ्या राज्यात उमटले आहे. पोलीस विभाग, आदिवासी विकास विभाग, न्यायालयीन समिती व आता सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करीत आहे . आतापर्यंत सात विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे वैद्यकीय चाचणीत निष्पन्न झाले आहे. आणखी काही विद्यार्थिनींनी तक्रारीसुद्धा केल्या आहेत. मात्र, पोक्सो कायद्यांतर्गत काही लाख रुपये मिळण्याच्या आमिषाने विद्यार्थिनीच्या पालकांकडून तक्रारींचा सपाटा सुरू असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी पत्रपरिषदेत केले.
या नंतर या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले.सुभाष धोटे ज्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत त्याच संस्थेच्या अध्यक्षाने असे विधान केल्याने आता सुभाष धोटे,विजय वडेट्टीवार ,या सोबत इतरांचा विरोधाकांडून चांगलाच समाचार घेणे सुरु आहे.बुधवारी चंद्रपूर येथे मर्दानी महिला संघटनेतर्फे पत्र परिषद घेण्यात आली.या पत्र परिषदेत इन्फन्ट जिजस प्रकरणातील सर्व संबंधितांवर कारवाई व शिक्षा झालीच पाहीजे अशी मागणी करण्यात आली,संस्था अध्यक्षांनी केले विधान हे निर्लज्य पण आहे,दुसऱ्याची नैतिकता करण्यापेक्षा स्वतःच्या नाही तिथे विचार करून संस्थेच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देणे गरजेचे होते,मात्र अजूनही त्यांनी राजीनामा सादर केला नाही.
शाळेची मान्यता रद्द करा:मुलीना न्याय मिळवून देणे आमचे कर्तव्य
सुभाष धोटे अध्यक्ष असलेल्या इन्फन्ट जिजस या शाळेची मान्यता रद्द करा,ते मुलीच्या पालकांना पैशाची लालुच दाखवत आहेत याच सोबत अटकेतील आरोपीची नार्का टेस्ट करावी व सत्य बाहेर आणावे,आजही या प्रकरणात केवळ वसतिगृहातील लोक जबाबदार नसून आणखी काही लोक त्यात गुंतले आहेत,या प्रकरणात कुणीही राजकारण आणून केस मधील गांभीर्य कमी करू नये,महिना भराच्या आत चार्ज शीट दाखल करून पिडीत मुलींना न्याय द्यावा,मुलीना न्याय मिळवून देणे आमचे कर्तव्य आहे,तो परियंत आम्ही चूप बसणार नाही.अशी मागणी मर्दानी महिला संघटनेतर्फे पत्र परिषदेत यावेळी करण्यात आली