by 
संघर्ष वाहिनीची मागणी
नागपूर - विकासापासून कोसो दूर असलेल्या सर्व भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जमातीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी संघर्ष वाहिनीचे संघटक राजेंद्र बढिये यांनी केली आहे.
निवडणूकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे. तर याच मागणीची री ओढत महसूल राज्यमंत्री राठोड यांनी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधेची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे भटक्या विमुक्तांमध्ये 48 जातीचा समावेश आहे. भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाच्या संदर्भात विविध आयोग व कार्यकृतीबल गट स्थापन करण्यात आले होते. प्रत्येक आयोगाने भटक्या विमुक्तांसाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्याचे सांगितले. मात्र भटक्या विमुक्तांकडे कुणीही फारसे लक्ष दिले नाही. नुकत्याच गठीत करण्यात आलेल्या दादासाहेब इदाते आयोगाने सुध्दा भटक्या विमुक्तांसाठी कायमस्वरूपी आयोगाची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष करीत फोडा व राज्य करा या नितीचा वापर करीत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र ज्यांचे कुठेही स्वतंत्र अस्तित्व नाही अशा 15 कोटी (बेलदार, ढिवर, नाथजोगी, गोसावी, बंजारा, डवरी, ओतारी, गाडीलोहार, पारधी, रामोशी) भटक्या विमुक्तांचा सुध्दा शासनाने विचार करून सर्व भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जमातीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात व दादासाहेब इदाते आयोग तातडीने लागू करावा अशी मागणी संघर्ष वाहिनीचे संघटक व बेलदार समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र बढिये, संघर्ष वाहिनीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक दिनानाथ वाघमारे, भटक्या विमुक्तांचे गाढे अभ्यासक मुकुंद अडेवार, भटक्या विमुक्त कर्मचारी संघटनेचे खिमेश बढिये, अशोक खंडाईत, दिनेश गेटमे, विनोद आकुलवार, प्रेमचंद राठोड, गोसावी समाज संघटनेचे महेश गिरी, ढिवर समाज संघटनेचे सुतेश मारबते, भिमराव शिंदेमेश्राम, किशोर सायगण, ओतारी समाज संघटनेचे धर्मपाल शेंडे, लोहार समाज संघटनेचे सदाशिव हिवलेकर, नाथजोगी समाज संघटनेचे शंकर पुंड, बंजारा समाज संघटनेचे राजू चव्हाण यांनी केली
