by 
निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा
चंद्रपूर : वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाकडे राज्यसरकारचे आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३२ हजार कंत्राटी कामगार २० फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. यानंतर राज्यसरकारने किमान वेतनाचा प्रश्न सोडविला नाही तर आगामी निवडणुकी बहिष्कार घालू असा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे जनरल सेके्रटरी नचिकेत मोरे, सिटूचे काम्रेड वामन बुटले यांनी शनिवारी श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रपरिषदेत दिला. .
महाराष्ट्र वीज मंडळातील महानिर्मिती, महावितरण, महापारेषण व अन्य निगडीत कंपन्या आणि अन्य उद्योगात तब्बल २ कोटी संघटित आणि असंघटित कंत्राटी कामगार आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन २४ हजार रुपये देण्यात यावे, या मागणीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून राज्यसरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, राज्यसरकार सातत्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने तुटपुंज्या मोबदल्यात कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. संपाबाबत महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ आणि ऊर्जा विभागाला नोटिस दिली आहे. यानंतरही सरकारने किमान वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी नचिकेत मोरे यांनी सांगितले. .
संपानंतरही किमान वेतनवाढीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा या पत्रपरिषदेत देण्यात आला. संपाला राज्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, पत्रपरिषदेला इंटकचे निताई घोष, भारतीय कामगार सेनेचे शंकर बागेसर, औद्योगिक क्रांती कामगार सेेनेचे रवींद्र चांदेकर, महाराष्ट्र राज्य बहुजन कामगार संघाचे सुरेश भगत, सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
चंद्रपूर : वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाकडे राज्यसरकारचे आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३२ हजार कंत्राटी कामगार २० फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. यानंतर राज्यसरकारने किमान वेतनाचा प्रश्न सोडविला नाही तर आगामी निवडणुकी बहिष्कार घालू असा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे जनरल सेके्रटरी नचिकेत मोरे, सिटूचे काम्रेड वामन बुटले यांनी शनिवारी श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रपरिषदेत दिला. .
महाराष्ट्र वीज मंडळातील महानिर्मिती, महावितरण, महापारेषण व अन्य निगडीत कंपन्या आणि अन्य उद्योगात तब्बल २ कोटी संघटित आणि असंघटित कंत्राटी कामगार आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन २४ हजार रुपये देण्यात यावे, या मागणीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून राज्यसरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, राज्यसरकार सातत्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने तुटपुंज्या मोबदल्यात कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. संपाबाबत महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ आणि ऊर्जा विभागाला नोटिस दिली आहे. यानंतरही सरकारने किमान वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी नचिकेत मोरे यांनी सांगितले. .
संपानंतरही किमान वेतनवाढीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा या पत्रपरिषदेत देण्यात आला. संपाला राज्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, पत्रपरिषदेला इंटकचे निताई घोष, भारतीय कामगार सेनेचे शंकर बागेसर, औद्योगिक क्रांती कामगार सेेनेचे रवींद्र चांदेकर, महाराष्ट्र राज्य बहुजन कामगार संघाचे सुरेश भगत, सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
