by
शासनाचे उदासीन धोरणामुळे शिक्षक वंचित
शिक्षक आमदार हतबल असल्याची शिक्षकांची टीका
नागपूर / अरूण कराळे:
राज्यातील साडे पाच लाख शालेय शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाच्या वेतनापासून वंचित ठेवण्याचे शासनाचे धोरण म्हणजे पूर्वनियोजित कट कारस्थान आहे.शालेय शिक्षण विभागाने जाणीवपूर्वक वित्त विभागाकडे माहिती पाठविण्यास विलंब करून माहे मे २०१९ पर्यंत वेतन मिळणार नाहीच अशी काहीशी परिस्थिती तयार करण्यात आली असून शासनाला शिक्षकांना मिळणारे सातवे वेतन आयोग चालू आर्थिक वर्षात द्यायचेच नसून राज्यातील शिक्षक आमदार सुद्धा शासनासमोर हतबल झाल्याची टीका शिक्षकांमधून सुरू झाली आहे.
लोकसभा निवडणुक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे शरद भांडारकर, महेश जोशी, नितीन किटे,संजय चामट, मनोज घोडके, अशोक डहाके, राजेंद्र डोरलीकर, किसमल माकडे, श्रीराम वाघे, संगीता अवसरे, ललिता रेवतकर, प्रदीप दुरगकर, दिपचंद पेनकांडे, श्रीराम वाघे, हरिश्चंद्र दहाघाणे, कल्पना दशोत्तर, राजेंद्र देशमुख, गुणवंत इखार, प्रवीण मेश्राम, वामन सोमकुवर, श्यामराव डोये, चंद्रकांत मासुरकर, मोरेश्वर तडसे, प्रकाश काकडे आदींनी केली आहे .
