by
शिक्षक कर्मचाऱ्यांची मागणी
बक्षी समितीचा खंड २ गुलदस्त्यात
नागपूर / अरुण कराळे:
महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियम १९७७ मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला या शासन निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक महाविद्यालये आणि सैनिकी शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना लाभ मिळणार आहे.
परंतु सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुट्या दुर करण्याची राज्यातील लाखो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी दुर्लक्षित करुन व बक्षी समितीचा खंड २ गुलदस्त्यात ठेवून शालेय शिक्षण विभागाने शुकवार २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा देखावा निर्माण केलेला आहे. त्यामुळे सर्व प्रवर्गातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनामध्ये काही अंशी वाढ झालेली दिसत असली तरी केंद्रीय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेने राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
त्यासाठी बक्षी समितीच्या खंड २ मधील सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुट्या दुर करण्यासंदर्भात ज्या काही शिफारशी केल्या असतील त्या महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसमोर जाहीर करुन त्यानुसार वेतन श्रेण्यांची फेररचना करणे आवश्यक आहे अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय अध्यक्ष एस.जी.बरडे यांनी केली आहे.
