Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जून १४, २०१८

कारंजाच्या शेतकऱ्यांचे तहसीलदारांनमार्फत मुख्यमंत्रींना निवेदन

प्रतिनिधी कारंजा: 
आज दिनांक 15-06-2018 रोजी कारंजा तहसिलच्या शेतक-यांनी दिले कारंजा तहसिलदारा मार्फत मुख्यमंत्रींना निवेदन दिले. या निवेदना मध्ये महागाईच्या काळात अन्नदात्या किसानावर फार मोठे अन्याय होत आहे. कारण शेती मधुन उन्पन्न काढतांना शेतीला लागणारा खर्चात शेती तोट्यातअसते आणि शासनाने तर शेतक-यावर अन्याय केले अशा परीस्थीतीत कसे जगावे असा शेतक-या समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विषाया वर निवेदन देन्यात आले.
खालील मागण्या
स्वामिनासन आयोग लागु करा.
७/१२ कोरा करा.
शेतकामाची शेती पंपाचे विज बिल माफ करा.
जंगली प्राण्यांनी केलेले पिकाचे १०० - नुकसान किंवा तार कंपाऊंट दया 
दुधाला ५०/-रू भाव दया.
६० वर्षा वरिल जनतेस १०,०००/-रू पेंन्शन दया
एका कागदावर ७/१२ प्रन्टि चे २५ रू
एका उत्पन्न प्रमान पत्राचे  प्रन्टिचे ३५ रू व इतरही प्रमाने पत्राचे ५० रूपयाचे दर धेणे व इतर खर्च एकुन              ४०० ते ५०० रू अशा त-हेची लुट बंद करा
दीड लाख माफीदार शेतक-यांना त्वरित नोडीओ देऊन कर्ज पूरोठा करा.
नागपूर अमरावती हायवे क्र.६ कारंजा गावात रोज होणारे एक्सिडंट टाळण्यासाठी उडाण पूल किंवा बाय             पास रोड दया
कापसाला दहा हजार रूपये क्विंटल भाव द्या
सोयाबीनला सात हजार रूपये  क्विंटल भाव द्या
मुला मुलींना १२ ची पर्यंत शिक्षण मोफत द्या व त्यांना लागणारे प्रमाण पत्र किंवा दतर ही खर्च माफ करा.
किसान हा अन्नदाता आहे. शासन प्रशासनास त्याला प्रथम दर्जा देवुन प्रत्येक कार्यालयात त्याचा सन्मान                 करा.
किसानाचे आवडी प्रमाणे जे बीयाने, खते, अवजारे, या मध्ये ७५% सुट द्या
निराधार, अपंग, वयरूध्द लोकांना बीन अट १००० रूपये देण्यात यावे.
         अश्या मागया शेतक-यांनी तहसिलदारा मार्फत मुख्यमंत्रीना केल्या आहे.



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.