Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, एप्रिल १०, २०१८

चंद्रपूरला सुरु होणार एसएनडीटी विद्यापीठाचे उपकेंद्र


मुंबई/प्रतिनिधी:
संपूर्णपणे सामाजिक दायित्व निधीतून चंद्रपूर येथे एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरु करण्यात यावे, कुठल्याही निधीच्या दायित्वाशिवाय येत असलेल्या या प्रस्तावास उच्च व  तंत्रशिक्षण विभागाने विशेष बाब म्हणून मान्यता द्यावी, अशा सूचना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. सोमवारी मंत्रालयात यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
 संपूर्णपणे सामाजिक दायित्व निधीचा उपयोग करून हे  उपकेंद्र सुरु करावयाचे झाल्यास यासाठी लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव अभ्यासपूर्ण पद्धतीने टाटा ट्रस्ट, पेट्रोलियम कंपन्या,जेएनपीटी, बजाज, डब्ल्यूसीएल,यासारख्या मोठ्या कंपन्यांकडे सादर करून या उपकेंद्रासाठी 100 ते 125 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून घ्यावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. नक्षलग्रस्तजिल्हा म्हणून केंद्र सरकारकडून या उपकेंद्रासाठी काही निधी मिळू शकतो का याचाहीअभ्यास केला जावा. 
 चंद्रपूर हानक्षलग्रस्त जिल्हा असून आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. राज्याच्याशेवटच्या टोकावरचा हा जिल्हा आहे. येथील महिलांच्या विकासासाठी हे उपकेंद्रनिर्माण होणे गरजेचे आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनीसांगितले.या उपकेंद्रासाठी जागेची उपलब्धता करून दिली जाईल, असे सांगून ते म्हणाले, दरम्यानच्या काळात विद्यापीठाने महिलांसाठी या उपकेंद्राच्या माध्यमातून कोणतेअभ्यासक्रम सुरु करता येतील याची निश्चिती करावी. उपकेंद्राचे कॅम्पस डिझाईननिश्चित करून टप्प्याटप्प्यात त्याचे काम हाती घेतले जावे. हे अभ्यासक्रम सुरुकरताना ते शिक्षण पायावर उभे करणारे असावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज आणि त्याची उपलब्धता यातील दरीसांधण्याचा प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे ही ते म्हणाले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.