विधानपरिषद इतर कामकाज

मेगा फुड पार्कच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात

नवी अर्थव्यवस्था निर्माण होईल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सातारा, दि. १ : शेतीवरची संकटे दूर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाहोचवावे लागेल. मातीशी तुटलेले नाते पुन्हा निर्माण करावे लागेल. केंद्र सरकारची फूड पार्कची योजना अत्यंत प्रभावी असून मेगा फूड पार्कच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात नवी अर्थव्यवस्था निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

देगाव-सातारा एमआयडीसीमध्ये सातारा मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्री हरसिमरतकौर बादल, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार संजय पाटील, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार शशिकांत शिंदे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, मेगा फूड पार्कचे प्रवर्तक हणमंतराव गायकवाड, उपाध्यक्ष विजयकुमार चोले, उमेश माने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, रासायनिक खतांच्या अती वापरामुळे आपला शेतीशी असणारा संवाद तुटत चालला आहे. जैविक व नॅनो तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हा संवाद सुरू होवू शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. शेती मालाच्या असमतोल उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. शेतकरी आणि बाजारपेठ यामध्ये असणाऱ्या दरीचा फायदा समाजातील काही घटक घेत असतात. या घटकांना आळा घालण्यासाठी फूड पार्क हा महत्वाचा भाग ठरणार आहे. शेतीच्या उत्पन्नाला शाश्वत करण्यासाठी फूड पार्क हा महत्वाचा घटक आहे. केंद्राच्या फूड पार्कची योजना अत्यंत महत्वाची असून ती जलद गतीने विस्तारत आहे. केंद्राच्या अन्न प्रक्रीया धोरणाला सुसंगत असेच राज्याने धोरण तयार केले आहे. त्याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे.

देशातील सर्वाधिक ५४ कोल्ड स्टोरेजची साखळी महाराष्ट्रात तयार करण्यात आली आहे. राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेजला कमी दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्यात सौर ऊर्जेवर कोल्ड स्टोरेज नेण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मुबलक आणि अखंडित वीज देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे वीज फिडर सौर ऊर्जेवर टाकण्याचे काम सुरू आहे, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतीच्या क्षेत्रात बीव्हीजी कंपनीने मोठे काम केले आहे. बीव्हीजी कंपनीने नीती आयोगाच्या समोर या विषयी केलेले सादरीकरण अत्यंत प्रभावी होते. त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी केलेली शाश्वत शेतीतील यशोगाथा सर्वांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतीच्या क्षेत्रात फूड पार्कच्या माध्यमातून नवी क्रांती होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी फुड पार्कची मोठी आवश्यकता आहे. येत्या काळात त्याची आवश्यकता भासणार असून त्यामध्ये महाराष्ट्रच अग्रेसर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या, परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी फूड पार्क महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. या फूड पार्कमुळे 5 हजार लोकांना रोजगार मिळणार असून 25 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवत आहे. शेतकऱ्यांनी अशा उपक्रमांचा फायदा घ्यावा. फूड पार्क हा मेक इन इंडियासाठी महत्त्वाचा उपक्रम आहे. दूध आणि फळांच्या उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले .

खासदार श्री. पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांचे माल ग्राहकांपर्यंत जाईपर्यंत त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे शेत मालावर प्रक्रिया करून त्याचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची संकल्पना या फूड पार्कची आहे. महाराष्ट्रातील पहिला फूड पार्क साताऱ्यात बनला याचा आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. गायकवाड म्हणाले, फूड इंडस्ट्री ही देशातील सर्वात वेगाने वाढणारी इंडस्ट्री आहे. सातारा फूड पार्कचे ठिकाण हे मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने या भागात उत्पादीत होणाऱ्या स्ट्रॉबेरी, डाळींब, फणस यांसारख्या फळ भाज्यांवर प्रक्रिया करून ते निर्यात करण्यात येणार आहे.

यावेळी राजूकाका भोसले, अजित इंगळे, जालिंदर सोळसकर, मारूती देशमुख, सुनील जगताप, महेश साबळे,नागेश अंबेगावे, विश्वनाथ इंगळे, अमर चेरे, शाम पाटील, सुरेश बाटे, संजय कांचन या राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांचा सत्कार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच कृषी तंत्रज्ञान पुस्तकाच्या मराठी व हिंदी नवीन आवृत्त्यांचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. आभार उमेश माने यांनी मानले.

मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री यांनी केले फळ प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन

सातारा मेगा फूड पार्कमधील बीव्हीजी ग्रुपच्या फळ प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी केले. त्यानंतर शीतगृह प्रक्रिया, पॅकींग युनिट, मसाला प्रक्रिया केंद्र आणि दाळ प्रक्रिया केंद्राची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार संजय पाटील, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, बीव्हीजी ग्रुपचे अध्यक्ष हणमंतराव गायकवाड आदी उपस्थित होते.

--------------------------------------------------------

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्यासाठी लेटर ऑफ ॲक्सेपटन्स प्रदान

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 1 : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकासाठी लेटर ऑफ ॲक्सेपटन्स (Letter of acceptance) लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. यांना प्रदान करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

या प्रकल्पाची निविदा Design, Build (EPC) तत्वावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागविण्यात आली. व नियोजित निविदा वेळापत्रकानुसार तीन निविदा प्राप्त झाल्या. प्राप्त निविदांपैकी लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. यांचा रु.3826 कोटी आर्थिक देकार निम्नतम असून गुणांकनामध्ये देखील त्यांना जास्त गुण प्राप्त झाल्याने लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. हे निविदा प्रक्रिया अंतिमत: पात्र ठरले. या प्रकल्पासाठी लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. या निविदाकाराशी वाटाघाटी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित समितीने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. यांच्याशी सविस्तर चर्चा करुन व कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेऊन वाटाघाटी अंती रु. 2500 कोटी अधिक वस्तू व सेवा कर असा प्रस्ताव अंतिम केला. त्यास अनुसरुन लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. यांना लेटर ऑफ ॲक्सपटन्स (Letter of acceptance) प्रदान करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 36 महिने असल्याचे श्री. पाटील यांनी निवेदनात सांगितले.

सदरील स्मारकाची जागा राजभवनापासून 1.2 कि.मी., गिरगाव चौपाटीपासून 3.6 कि.मी. व नरीमन पॉईंटपासून 2.6 कि.मी. अंतरावर आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच सागरी विषयक अभ्यास अहवाल केंद्र सरकारच्या नामांकित संस्थेमार्फत पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक विविध विभागांचे एकूण 12 ना हरकत दाखले प्राप्त करण्यात आले आहेत. प्रकल्पामध्ये 6.8 हेक्टर बेटावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 210 मी. उंचीचा पुतळा व इतर अनुषंगीक बाबी यांचा समावेश आहे. असही निवेदनाद्वारे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२९ अंतर्गत

१७९८.२५ कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र शासनाने १२ वर्षे मुदतीचे १७९८.२५ कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून (Re-Issue) ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत.

लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी बारा वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. २८ जून २०१७ पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ जून २०२९ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१८ टक्के दर साल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी २८ डिसेंबर आणि २८ जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या १ मार्च, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

--------------------------------------------------------

बिपीन मल्लिक सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अतिरीक्त सचिव

नवी दिल्ली, ०१ : भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (1986) महाराष्ट्र तुकडीचे प्रशासकीय अधिकारी व महाराष्ट्रसदनाचे माजी निवासी आयुक्त बिपीन मल्लिक यांची आज केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व अर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या कॅबिनेट समितीने आज बिपीन मल्लिक यांच्यासह भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अन्य अधिका-यांच्या विविध मंत्रालयात नियुक्तीस मंजुरी दिली आहे. बिपीन मल्लिक हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते.

मुळचे ओडीशाचे असलेले श्री मल्लिक यांनी सर्वप्रथम अहमदनगर जिल्ह्याचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून सेवा बजावली. पुढील 10 वर्षाच्या काळात सिंधुदुर्ग व सातारा जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर महापालीकेचे उपायुक्त, सोलापूर महापालीकेचे आयुक्त व गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. 2011 मध्ये त्यांनी दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता. यानंतर त्यांनी 2015 मध्ये ते केंद्रीय कामगार मंत्रालयात सहसचिव आणि 2016 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयात अतिरीक्त सचिव म्हणून पदभार सांभाळला आहे.

--------------------------------------------------------

तूर खरेदीची मर्यादा आता हेक्टरी किमान दहा क्विंटलपर्यत

मुंबई, दि. १ : तूर खरेदीची मर्यादा आता हेक्टरी किमान दहा क्विंटलपर्यत करण्यात आली आहे. यासंबधीचे निर्देश पणन विभागाने तूर खरेदी करणाऱ्या राज्य सहकारी पणन महासंघ, नाफेड, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ या सर्व एजन्सीना दिले आहे.

पणन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार तुरीची उत्पादकता प्रती हेक्टर १० क्विंटल पेक्षा कमी आहे अशा जिल्हयात दहा क्विंटल व तसेच ज्या जिल्हयात दहा क्विंटलपेक्षा जास्त प्रती हेक्टर उत्पादकता आहे त्या जिल्हयात महसूल मंडळातील उच्चतम उत्पादकतेचे प्रयोग गृहीत धरून प्राप्त झालेल्या सरासरी उत्पादकतेनुसार शेतकऱ्यांकडुन तूर खरेदी करण्यात येईल.

--------------------------------------------------------

रंगोत्सवानिमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. 1 : राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी राज्यातील जनतेला होळी तसेच रंगोत्सवानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. देशात होळी तसेच रंगोत्सव साजरा करण्याची प्रथा हजारो वर्षांपासून सुरु आहे, ही प्रत्येक भारतीय व्यक्तीकरिता अभिमानाची गोष्ट आहे. रंगांच्या या उत्सवातून स्नेहभाव व मैत्रीचे बंध दृढ होऊन सामाजिक ऐक्य वृद्धिंगत होते. या आनंददायी सणानिमित्त मी राज्यातील सर्व नागरिकांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

Governor wishes people a Happy Festival of Colours

The Governor of Maharashtra CH Vidyasagar Rao has greeted the people of Maharashtra on the occasion of Holi. In his message, the Governor has said:

“It is a matter of immense pride for every Indian that India has had the tradition of celebrating Holi, the festival of colours, for thousands of years. The festival fosters the spirit of love and friendship among people and furthers the cause of social harmony. I extend my greetings and good wishes to the people of Maharashtra on this joyous occasion.”

000

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ग्रंथसंग्राहक श्याम जोशी

मुंबई, दि. १ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित “दिलखुलास” कार्यक्रमात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ग्रंथसंग्राहक श्याम जोशी यांची विशेष मुलाखत "भिलार पुस्तकांचे गाव" येथे घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून शुक्रवार दि. 2 मार्च रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक नरेंद्र बाविस्कर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

"भिलार पुस्तकांचे गाव" येथील अनुभव, मराठी भाषेचे संवर्धन व जतन करण्याबाबतचे मत तसेच भिलार येथील ग्रंथसंग्रहाविषयी सविस्तर माहिती श्री. जोशी यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांसमवेत प्रिन्स आगा खान यांची भेट

विविध सामाजिक उपक्रमांबाबत चर्चा

मुंबई, दि. १ : शिया इस्माईली मुस्लिम समाजाचे इमाम आणि आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कचे संस्थापक अध्यक्ष प्रिन्स आगा खान यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भेट घेतली. आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांबाबत यावेळी चर्चा झाली. आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कमार्फत महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेल्या सर्व उपक्रमांना सर्वतोपरी सहकार्य करु, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, आमदार अमीन पटेल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा आदी मान्यवर उपस्थित होते. इमाम आगा खान हे २० फेब्रुवारीपासून भारताच्या दौऱ्यावर आहेत.

आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्क आणि द आगा खान हेल्थ सर्व्हिसेस यांच्यावतीने मुंबईत लहान मुलांना होणारा कॅन्सर आणि इतर विकारांचे रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येथे उपलब्ध असेल. वन पर्यटनातून स्थानिकांना रोजगार, गावांचा विकास, जलसंधारण आदींबाबतही यावेळी चर्चा झाली. महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य लाभलेल्या पुण्यातील आगाखान पॅलेसला गतवैभव प्राप्त करुन देणेबाबत यावेळी चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि मुंबईशी आपले विशेष आणि अतुट नाते असल्याचे आगा खान यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात मिळालेल्या आदरातिथ्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

०००००००००००००००००००००००००००

आरटीईअंतर्गत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची १५४ कोटी

शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती उपलब्ध

- विनोद तावडे

विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्द करणार

मुंबई दि. १ : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी १५४.20 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, उर्वरित १४८ कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान सभेत दिली.

मुंबईसह राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव कोट्यातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभु यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना श्री तावडे बोलत होते.

श्री तावडे पुढे म्हणाले की, आरटीईअंतर्गत्‍ २०१२-१३ पासून शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१७-१८ पर्यंत त्याअंतर्गत २ लाख ३८ हजार ३३७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुंबईच्या ३३४ शाळांमधील ८,५९३ जागांपैकी ३,१८१ विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित विद्यार्थी ‘आरटीई’ अंतर्गत येणा-या इतर शाळांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळा आरटीई अंतर्गत येत नाहीत तेथे २५ टक्के राखीव जागा नसतात. ज्या शाळेत आरटीई लागू आहे अशा काही शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास पालक ईच्छुक नसल्यामुळे संबंधित शाळांतील जागा रिक्त आहेत.

एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री तावडे म्हणाले, एखादी शाळा आरटीअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत येतात मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता जागा रिक्त ठेवतात अशा शाळांवर कारवाई करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असेही श्री तावडे यांनी सांगितले.

आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने, शाळांनी प्रवेश का नाकारला त्यासंदर्भातील कागदपत्रे विद्यार्थ्यांनी दिली आहेत की नाही याची याची कारणे तात्काळ समजू शकतात. यामुळे पुढील कारवाई करणे सोपे झाले असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासंदर्भात समस्या उद्भवणार नाहीत. यापूर्वी खोटे दाखले सादर करून विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असल्यास शाळांनी नवीन कागदपत्रे मागवून त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या असल्याची माहितीही श्री तावडे यांनी दिली.

विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सर्वश्री सदस्य दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार, गणपतराव देशमुख, मेधा कुलकर्णी आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००००००००००००००००००००००००

“जय महाराष्ट्र” मध्ये महसूल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी

“शून्य प्रलंबितता व दैनिक निर्गती” या विषयावर मुलाखत

मुंबई, दि.०१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित “जय महाराष्ट्र” कार्यक्रमात “शून्य प्रलंबितता व दैनिक निर्गती” या विषयावर पुणेचे महसूल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत शुक्रवार दिनांक २ मार्च रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून संध्याकाळी ७.३० वाजता प्रसारित होणार आहे. निवेदिका रुपलक्ष्मी चौगुले शिंदे व निवेदक धर्मेंद्र पवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

“शून्य प्रलंबितता व दैनिक निर्गती” अर्थात स्वच्छ व तत्पर कार्यालय या उपक्रमाची रचना, कार्यपद्धती व पार्श्वभूमी, उपक्रमाचे नियंत्रण आणि आढावा,या उपक्रमाबद्दल पुणे विभागातील शासकीय कार्यालयांचा प्रतिसाद, या मोहिमेसाठी करण्यात आलेला संगणकीय प्रणालीचा वापर,ऑनलाइन टपाल ट्रॅकिंग सिस्टीम, “शून्य प्रलंबितता व दैनिक निर्गती” हा उपक्रम लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासनासाठी कशाप्रकारे फायदेशीर ठरते आहे याबाबत सविस्तर माहिती श्री दळवी यांनी “जय महाराष्ट्र” कार्यक्रमातून दिली आहे.

०००००००००००००००००००००००००००

अनधिकृतपणे खाद्यविक्री करणाऱ्या पथविक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर

तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश

- रणजित पाटील

मुंबई, दि. १ : फेरीवाला धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शहरी फेरीवाले किंवा पथविक्रेता समिती स्थापन करण्यात येत आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. अनधिकृत पद्धतीने खाद्यपदार्थ विक्री करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे महापालिकेला निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली.

मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाला आणि चुकीच्या पद्धतीने जीवनावश्यक वस्तुंची साठवण यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना श्री पाटील बोलत होते.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नेहरूनगर रोड, सांताक्रूझ येथे अतिक्रमण निर्मूलन पथक आणि पोलीसांनी संयुक्तरित्या केलेल्या कारवाई दरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण आणि फळे, भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तू चुकीच्या पद्धतीने पथ विक्रेत्यांमार्फत हाताळण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. यासंदर्भात संबंधित फेरीवाल्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

श्री पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पथविक्रेता समितीची रचना करण्यात येणार आहे. या समितीत संबधित महानगरपालिकांचे आयुक्त किंवा नगरपरिषद वा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी अध्यक्ष असतील. पाच पदसिद्ध सदस्य, पथविक्रेत्यांमधून निवडून आलेले आठ प्रतिनिधी आणि सहा नामनिर्देशीत सदस्य असणार आहेत.

फेरीवाला क्षेत्रा अंतर्गत शेतकरी बाजार करता येईल का यासंदर्भातील सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. फेरीवाल्यांच्या संख्येचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मानक ठरलेले आहे. समिती अस्तित्वात आल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल. पालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार क्षेत्रीय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ते काम करीत असून, परवाना नसताना खाद्य पदार्थ रस्त्यावर बनवून विक्री करणा-या पथविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकेला देण्यात आले आहेत.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, आशिष शेलार, योगेश सागर, अमित साटम, अतुल भातखळकर, श्रीमती मनिषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

0000

०००००००००००००००००००००००००००

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या कामास वेग

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्मारकाच्या कामाचे

‘एल अँड टी’ कंपनीला ‘लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स’ प्रदान

शिवस्मारकाचे काम पावसाळ्यापूर्वीच सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 1 : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे काम सुरू करण्यासंदर्भातील लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे जागतिक कीर्तीचे स्मारक लवकरात लवकर व्हावे. यासाठी कंपनीने काम पावसाळ्यापूर्वीच सुरू करावे असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी एल अँड टी कंपनीचे संचालक एम. व्ही. सतीश व सुशांत शहादेव यांच्याकडे हे पत्र सुपूर्द केले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह आदी उपस्थित होते. यावेळी स्मारकाच्या आराखड्याचे सादरीकरण श्री. आशिषकुमार सिंह यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. गेल्या 15 वर्षापासून छत्रपती शिवाजी स्मारक उभारण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. हे सरकार आल्यानंतर आमदार विनायक मेटे यांना स्मारक समितीचे अध्यक्ष करून कामाला गती दिली. राज्य शासनाने अतिशय जलदगतीने काम करत या स्मारकासाठी लागणारे सर्व परवाने आणले आणि आज एल अँड टी या कंपनीला काम सुरू करण्यासंदर्भातील पत्र देण्यात आले. कंपनीने पावसाळ्यापूर्वीच स्मारकाचे काम सुरू करावे. तसेच अतिशय वेगाने संपूर्ण स्मारक उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कमी कालावधीत जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारण्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण काम या कंपनीला करण्यास मिळाले आहे. स्मारकाचे काम सुरू करण्यासाठी व सर्व परवाने मिळविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मेहनत घेतली आहे. स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करून भारत अत्युच्च दर्जाचे काम करू शकतो हे जगाला दाखवून द्यावे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

श्री. मेटे म्हणाले, जगातील अद्वितीय व एकमेव असे हे स्मारक होणार आहे. भावी पिढीस प्रेरणा मिळावी व मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पाठपुरावा सुरू होता. मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने या स्मारकासाठी अतिशय तत्परतेने काम करत सर्व परवाने मिळविल्या आहेत. स्मारकाचा अतिशय सुंदर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या स्मारकाचा गौरवपूर्ण उल्लेख पुढील काळात देशपातळीवर होईल.

पर्यटन मंत्री श्री. रावल म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्मारकाचे काम जलदगतीने सुरु व्हावे यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी तत्परतेने काम पूर्ण केले. जगातील आगळावेगळा पुतळा येथे उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक म्हणजे सर्वोकृष्ट पर्यटन केंद्र होणार आहे. जागतिक किर्तीच्या या स्मारकामुळे पर्यटन उद्योगाला चालना मिळून रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे काम कमी खर्चात व्हावे.

एल अँड टी कंपनीचे संचालक श्री. सतीश म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे काम करण्यास मिळणे हे आमच्यासाठी अतिशय अभिमानास्पद आहे. जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारण्यात येणार असून हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. ठरलेल्या कालावधीपेक्षा लवकर स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. देशातील इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दूर दृष्टिकोन ठेवून कामे सुरू केली आहेत.

०००००००००००००००००००००००००००

आदिवासिंच्या सर्वांगीण विकासासाठी

आगाखान संस्थेने सहकार्य करावे

- राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या जास्त असून त्यांच्यासाठी कौशल्य शिक्षणाबरोबरच, जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वांगीण विकास करण्याची गरज आहे. आगाखान संस्थेने त्यासाठी सहकार्य करावे असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

ते आज राजभवन येथे शिया इस्माईली मुस्लिम समाजाचे इमाम आणि आगाखान संस्थेचे अध्यक्ष आगा खान यांचाशी चर्चा करतांना बोलत होते.

श्री. विद्यासागर राव म्हणाले, महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, आदिवासिंच्या सर्वांगीण विकासासाठी ५ टक्के आर्थिक निधी हा थेट ग्रामपंचायतीला दिला जातो. आदिवासी मध्ये अनेक कलागुण आहेत. त्यांना धनुर्विद्या प्रशिक्षण देण्यासाठी आगाखान संस्थेने मदत करावी. २०२२ पर्यंत देशातील कृषी उत्पादन दुप्पट वाढविण्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. याही कृषी क्षेत्राला आपल्या सहकार्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात विविध प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. जलयुक्त शिवारमुळे शेकडो गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटलेला आहे. ग्रामीण भागाचा विकास, हे ध्येय समोर ठेवून शासन वेगाने काम करीत आहे. राज्यात सुरू करावयाच्या विविध कल्याणकारी योजनांना शासनाचे संपूर्ण सहकार्य आगाखान संस्थेला देण्यात येईल, असे सांगून शेवटी त्यांनी श्री आगाखान यांचे इमाम या धर्म गुरूच्या सर्वोच्य स्थानावर ६० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले.

श्री. आगाखान या वेळी म्हणाले, आगाखान संस्थेला ग्रामीण भागात काम करायचे आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकाऱ्यांकच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी संस्था काम करेल. वारसा जतन करण्याच्या संदर्भात मुंबई विद्यापीठासोबत अभ्यासक्रमाची आखणी करायची आहे. संस्थेचे काम भारतातील ६ राज्यात सुरू असून शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान उंचावण्याचा दृष्टीने तेथे काम सुरू आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन अशी धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे. भारतात सर्व जाती धर्माचे लोक शांततेच्या मार्गाने जीवन जगतात हा जगाला मोठा संदेश आहे. शेवटी त्यांनी राज्यपाल श्री विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. या भेटीच्या वेळी राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव, राजगोपाल देवरा, राज्यपालांचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी उपस्थित होते.