by · बाबुपेठ, रेल्वे, दाताळा उड्डाणपूल पूर्ण करणार · गोसेखुर्द, घोडाझरीसाठी निधीची तरतूद· मालगुजारी तलावातून गाळ काढण्याचे निर्देश · ग्रामसडक योजनेतून 1 हजार किमीचे रस्ते · जमिनीचे पट्टे देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही
चंद्रपूर /प्रतिनिधी:
गोसेखूर्दचे पाणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये हरितक्रांती घडवू शकते. सध्या गोसेखूर्दमधून आसोलामेंढा प्रकल्पात पाणी सोडण्यात येत आहे. कालव्यानेच पाणी पोहोचत आहे. त्यामुळे 30 हजार हेक्टर सिंचनाला चालना मिळाली आहे. तथापि या जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचल्यास दिड लाख हेक्टर सिंचन होऊ शकते. हा टप्पा गाठायचा असून त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यासोबतच त्यांनी चंद्रपूर शहरातील नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या बाबुपेठ रेल्वे उड्डाणपुलाचा गुंताही निकाली काढला असून पुनर्वसनासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीमध्ये त्यांनी चंद्रपूरच्या विकासाच्या सर्व मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे, किर्तीकुमार भांगडिया, ॲड. संजय धोटे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूपकुमार, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, मुख्य वनसंरक्षक विजय शेळके, मुकुल त्रिवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधिक्षक नियति ठाकर, महानगरपालिका आयुक्त संजय काकडे यांच्यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी गोसेखुर्द प्रकल्पाचा उजवा कालवा वरदान ठरत असून दिडशे किलोमीटर कालव्याचे जाळे जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे गोसेखूर्द प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व अडथळ्यांना दूर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मागील बैठकीमध्ये घोडाझरीमध्ये उपसा जलसिंचनची मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता कालव्यानेच पाणी पोहचत असल्यामुळे जुन्या कालव्याची दुरूस्ती करून सिंचन क्षमता वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. दिंडोरा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. हुमन नदीवरील प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल. हा प्रकल्प वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेअभावी रखडला असून गरज पडल्यास नवी दिल्ली येथे बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढला जाईल. तसेच बेंडारा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्याचे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले.
आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे यांनी बैठकीत बाबुपेठच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचा आग्रह केला. या उड्डाणपुलामध्ये काही घरे हटवावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडविताना राज्य शासन यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून देईल. पुनर्वसनाचा गुंता आता पुढे असणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यासोबतच दाताळा पुलाबाबतचा निविदा प्रश्न मंत्रालयस्तरावरून निकाली काढण्यात यावा, असे संबंधित सचिवांना सांगितले. चंद्रपूर शहरातील प्रियदर्शनी चौकातील उड्डाणपुल अरूंद ठरत आहे. त्यापुलाचे बांधकाम केंद्र शासनाच्या सेतू प्रकल्पातून पुर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय वरोरा नाका येथील अर्धवट पुलाचे बांधकाम निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात ग्रामसडक योजनेतून जिल्ह्यात एक हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहे. ही कामे मार्चपर्यंत पूर्ण कण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. चंद्रपूर शहरातील 55 झोपडपट्ट्यांतील नागरीकांचा पट्टे वाटपाचा प्रश्न आता गृहनिर्माण विभागाच्या अध्यादेशानुसार तातडीने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
आमदार‍किर्तीकुमार भांगडिया यांनी चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व उपविभागीय पोलिस कार्यालय व नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे संबंधित सचिवांना निर्देश देण्यात आले. नागभीड येथील बसस्थानक विश्रामगृहाच्या जागेत बांधण्याबाबतच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचे त्यांनी सांगितले. जिवती तालुक्यातील तेलंगणाचा कथित दावा असणाऱ्या बारा गावांचा प्रश्न आमदार संजय धोटे यांनी यावेळी मांडला. याठिकाणी असणाऱ्या लोकांना तातडीने सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस प्रशासनाला दिले. याशिवाय राजुरा तालुक्यातील रस्ते दुरूस्ती व शेतकऱ्यांना पट्टे वाटप करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार श्री. धोटे यांनी उपस्थित केला. याबाबत वन विभागाच्या राखीव जमिनीचा नियम चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी शिथील करण्यात आला आहे काय याची चाचपणी करण्याचे निर्देश त्यांनी वन विभागाला दिले. नरेगामधील प्रलंबित विहिरींसाठी नव्याने पैसे मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांचा गाळ काढून त्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविण्याबाबत व दुरूस्तीबाबत विशेष अभिरूची दाखवत मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सुरू असलेल्या कामामध्ये गती वाढविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. वीज जोडणीचा अनुशेष मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिर कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, भूसंपादन व पुनर्वसन, कृषिपंपाची जोडणी याबाबतही आढावा घेतला.
