by आ. नानाजी शामकुळे यांनी शहरातील विविध समस्या मार्गी काढण्याची विनंती केली
विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीमध्ये त्यांनी चंद्रपूरच्या विकासाच्या सर्व मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे, किर्तीकुमार भांगडिया, ॲड. संजय धोटे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूपकुमार,जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, मुख्य वनसंरक्षक विजय शेळके, मुकुल त्रिवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधिक्षक नियति ठाकर, महानगरपालिका आयुक्त संजय काकडे यांच्यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे यांनी बैठकीत बाबुपेठच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचा आग्रह केला. या उड्डाणपुलामध्ये काही घरे हटवावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडविताना राज्य शासन यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून देईल. पुनर्वसनाचा गुंता आता पुढे असणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यासोबतच दाताळा पुलाबाबतचा निविदा प्रश्न मंत्रालयस्तरावरून निकाली काढण्यात यावा, असे संबंधित सचिवांना सांगितले. चंद्रपूर शहरातील प्रियदर्शनी चौकातील उड्डाणपुल अरूंद ठरत आहे. त्यापुलाचे बांधकाम केंद्र शासनाच्या सेतू प्रकल्पातून पुर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय वरोरा नाका येथील अर्धवट पुलाचे बांधकाम निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात ग्रामसडक योजनेतून जिल्ह्यात एक हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहे. ही कामे मार्चपर्यंत पूर्ण कण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. चंद्रपूर शहरातील 55 झोपडपट्ट्यांतील नागरीकांचा पट्टे वाटपाचा प्रश्न आता गृहनिर्माण विभागाच्या अध्यादेशानुसार तातडीने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. इराई नदी ते बंगाली कॅम्पदरम्यान उड्डाण पुलाचा 1100 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याचे यावेळी अधिकाऱयांनी सांगितले.चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांचा गाळ काढून त्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविण्याबाबत व दुरूस्तीबाबत विशेष अभिरूची दाखवत मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सुरू असलेल्या कामामध्ये गती वाढविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. वीज जोडणीचा अनुशेष मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिर कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, भूसंपादन व पुनर्वसन, कृषिपंपाची जोडणी याबाबतही आढावा घेतला.
