Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जानेवारी २३, २०१३

श्रमिक एल्गारचे तहसिल कार्यालयात ठिय्या आंदोलन


घोडेवाही येथील स्वस्त धान्य दुकानदाराला
 हटवण्याचे मागणीसह उपायुक्तास कार्ड परत

मौजा घोडेवाही येथील वादग्रस्त स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करण्यासाठी घोडेवाही येथील कार्डधारकांनी श्रमिक एल्गारच्या नेतृत्वात तहसिल कार्यालय सावली येथे ठिय्या आंदोलन करून उपायुक्त यांना कार्ड परत केले.
सावली तालुक्यातील मौजा घोडेवाही येथील कार्डधारक रास्तभाव दुकानदार उत्तम निमगडे याचे मनमानी कारभाराविरूघ्द गेल्या 5-6 वर्शापासुन तक्रारी करीत आहेत. अवैद्यरित्या मालाची विक्री करतांना रंगेहात पकडले, तिनदा ग्रामसभेत सदर दुकानदारला हटविण्याबात ठराव घेण्यात आला, जिल्हा पुरवठा अधिकारी चंद्रपुर यांनी सदर दुकानदाराचा परवाना रद्दही केला असतांना दुकानदाराचे अपील अर्जावरून उपायुक्त रमेश मावसकर (पुरवठा) नागपूर यांनी उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसल्याचे कारण देऊन पुन्हा निमगडे यालाच दुकान पुर्ववत दिले. परंतु सदर दुकानदाराला 15 एकर शेती, थ्रेशर मशीन, टॅªक्टर, स्लॅपचे घर असल्यामुळे या आदेशाविरूध्द गावात राष निर्माण होऊन कार्डधारकांनी तहसिल कार्यालयातच ठिय्या मांडला व 150 राशन कार्ड उपायुक्त नागपूर यांना तहसिलदारचे मार्फतीने परत केले. 
कार्यालयातच ठिय्या मांडुन येथुन हटणार नाही अषी भुमिका घेतल्याने ही माहीती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना नायब तहसिलदार यांनी दुरध्वनीव्दारे दिल्यानंतर चैकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले यामुळे लगेच नायब तहसिलदार सेलोकर यांनी पोलीस उपनिरीक्षक श्री. अलोने यांचेसह घोडेवाही येथे जाऊन 40 कार्डधारकांची चैकशी केली असता सर्वच कार्डधारकांनी सदर दुकानदार मनमानी करीत असल्याने दुकान देऊ नये अशी भुमीका मांडली.
आंदोलनात श्रमिक एल्गारचे महासचिव विजय कोरेवार, डाॅ.कल्याणकुमार, विजय सिध्दावार, सरपंच सत्यवान दिवटे, तमुस अध्यक्ष संजय दुधे, भास्कर आभारे, अनिल मडावी व शेकडो महीला पुरूष सहभागी होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.