by 
गडचिरोली 21 मे (जिल्हा प्रतिनिधी)
गोंडवाना विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या डीन पदासाठीची निवड प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून या पदासाठी अर्ज केलेल्या काही उमेदवारांनी अत्यंत छाननी समितीच्या वैधतेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विद्यापीठाने स्थापन केलेली छाननी समिती (विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांनुसार नाही, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य यूजीसीच्या नियमांनुसार आवश्यक पात्रतेचे पालन करत नाहीत, अशी तक्रार अर्जदार डॉ. मनोहर लोखंडे यांनी केली आहे.
याबाबतचे निवेदन त्यांनी राज्यपाल, कुलपती आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे, अशी माहिती त्यांनी खबरबात शी बोलताना दिली.
यूजीसीच्या नियमांनुसार निवड समिती सदस्यांनी पीएच.डी. पदवी, विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षणाच्या इतर संस्थांमध्ये किमान 15 वर्षांच्या अध्यापन/संशोधनाचा एकूण सेवा/अनुभव असलेले प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक, पीअर-पुनरावलोकन केलेल्या किंवा UGC-सूचीबद्ध जर्नल्समध्ये किमान 10 संशोधन प्रकाशने, किमान 110 7 व्या वेतन आयोगाच्या परिशिष्ट II, तक्ता 2 नुसार संशोधन स्कोअर, लोखंडे यांनी निदर्शनास आणले आहे.
मात्र, छाननी समितीचे सर्व सदस्य या अटींची पूर्तता करतात किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 नुसार ते पात्र नाहीत, त्यामुळे ही समितीच अवैध असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
एकूण 13 उमेदवारांच्या अर्जाच्या छाननीनंतर दोन उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग देखील अवैध असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे कारण ते डीन पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करत नाहीत.
विद्यापीठाने दुसऱ्यांदा डीन पदासाठी जाहिरात दिली आहे. ऑगस्ट-2022 मध्ये झालेल्या पहिल्या जाहिरातीमध्ये विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी डीन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा या पदासाठी अपात्र उमेदवाराची निवड केली आहे आणि हे प्रकरण अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे.
त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या डीनच्या निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी आणि ती UGC च्या आवश्यक नियम आणि निकषांनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. मनोहर लोखंडे यांनी केली आहे.
डीन, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॅकल्टी या पदासाठी पात्रता नसलेल्या उमेदवाराची निवड केल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल आणि त्याचा खर्च विद्यापीठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याच पगारातून वसूल केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
