Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, ऑक्टोबर २७, २०२२

तहसीलदाराच्या चुकीने वरोरा तहसिल मध्ये 6000 ते 7000 भुखंडधारक संगणकीकृत 7/12 पासुन वंचित

*वरोरा काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मिलिंद भोयर यांनी केली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार*



चंद्रपूर : वरोरा तालुक्यामध्ये अंदाजे 6000 ते 7000 हजार सातबारा असुन, अनेक गावात अकृषक प्लॉट सुद्धा आहे. वरोरा, खांजी, बोर्ड, चिनोरा या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात अकृषक 7/12 असुन, या गावातील 6000 ते 7000 भुखंडधारक तहसीलदाराच्या चुकीमुळे संगणकीकृत 7/12 पासून वंचित आहेत. हि बाब अत्यंत गंभीर असून यामुळे शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. वरोरा तहसीलदार यांच्या गलथान कारभाराची वरोरा काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मिलिंद भोयर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

    संगणकीकरण 7/12 चा साधा सोपा नियम असुन, हस्तलिखित 7/12 नुसारच संगणकीकृत 7/12 तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे. त्याकरीता तहसिलदाराकडुन कलम 155 नुसार आदेश लागतो. याचाच फायदा तहसिलदार घेत आहे. वारंवार सुनावण्या घेणे, अनावश्यक कागद मागणे, तरीही आदेश होत नाही. तलाठ्या कडुन अभियान राबवुन शिल्लक 7/12 चि स.न. निहाय माहिती घेण्यात आली. तलाठ्याणी सर्व प्रकरणे दिली. परंतु काहीही कारण नसताना नागरिकाना त्रास देण्याचा प्रकार तहसीलदारां कडुन सुरु आहे.

 त्यामुळे सदर कामाची विशेष पथक गठन करून चौकशी होणे आवश्यक आहे. शासनास चुकीची माहिती देवुन प्रशासनाची दिशाभुल करण्याचे काम सुरु आहे. याकामी विशेष दलाल नेमले असुन, त्यांचे मार्फत गेल्यास काम होते. अन्यथा जनतेला तहसिल वरोरा येथे वांरवार हेलपाट्या माराव्या लागत आहेत. सदर बाबींची सखोल चौकशी करुन तहसिलदार यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची लोकोपयोगी मागणी वरोरा काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मिलिंद भोयर यांनी केली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.