by ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्यासाठी सरकार मधीलच काही घटक प्रयत्नशील : ओबीसी नेते सचिन राजूरकर यांचा आरोप
ओबीसीची (Other Backward Class) आकडेवारी कमी दाखवावी, या साठी सरकारमधील काही घटक प्रयत्नशील आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणुन तलाठी व इतर सरकारी आधीकाऱ्यांना नगरपालिका महानगरपालिका, ग्रामपंचायतीतच बसुन आकडेवारी जमा करणे सुरू आहे.यामुळे खरी आकडेवारी किती आहे. ती येणार नाही, त्याचा परीणाम ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीवर होणार आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी आज 18 जून रोजी केला आहे.
राजूरकर यांनी सांगितले की, आपल्या भागातल्या तलाठी ग्रामसेवक व शहरी भागांत बी एल ओ यांच्या कडे जाऊन खात्री करा किती आकडेवारी पाठवली आहे , तुमच्या कुटुंबाततील मतदार यादी नुसार नोंद घेतली आहे का ?नसल्यास घ्यायला लावा.
तसेच मुद्दाम कमी आकडेवारी दाखवली व प्रत्यक्ष आकडा कमी आला तर नुकसान आपलेच होणार आहे जर का आपल्याला संशय आला की आकडेवारी कमी दाखविली जात आहे तर त्या अधिकाऱ्या विरोधात तक्रार करा.
ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम बऱ्याच ठिकाणी ऑफिसमध्ये बसूनच सुरू आहे. डेटा जमा करण्याचे काम तंतोतंत करण्यासाठी किमान एक किंवा दोन महिने कालावधी लागेल. त्यामुळे आता इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर गोळा करणे शक्यच होणार नाही असे चिञ आहे.
राज्य सरकारला हे लक्षात आल्यामुळे आता आंदोलनाच्या माध्यमातून , ओबीसींच्या रोषाला समोर जावे लागणार आहे.आणि ज्या प्रमाणे 105 नगरपंचायत व काही जिल्हापरिषद ओबीसी आरक्षण विना झाल्या. त्याच प्रमाणे आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षण न देता होतील असे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.
पहिले आडनाव वरून जाती शोधणे, आता जातीवरून आकडेवारी तयार करण्याचा घोळ राहिला तर ओबीसी राजकीय आरक्षण इतिहास जमा होणार वेळ लागणार नाही, अशी भीती सचिन राजूरकर यांनी व्यक्त केली.
Other Backward Class is a collective term used by the Government of India to classify castes which are educationally or socially disadvantaged. It is one of several official classifications of the population of India, along with General Class, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCs and STs).
