Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, एप्रिल ३०, २०२२

पारधी उत्थान करण्यास महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध... खासदार बाळू धानोरकर



*महसूल विभागाच्या वतीने पारधी उत्थान कार्यक्रमाचे आयोजन

शिरीष उगे (वरोरा प्रतिनिधी)
: पारधी समाज हा अत्यंत मागासलेला व वंचित समाज आहे. शिक्षणाचे प्रमाण हे अत्यंत तुरळक असल्याकारणाने या समाजाची प्रगती होत नाही. या समाजात शिक्षण नसल्यामुळे व गरिबीमुळे हा समाज विकासापासून कोसो दूर राहिला आहे. पारधी समाजातील बहुतांशी लोकांना राहायला जागा नाही, घर नाही, उद्योगधंदे ची साधने नाहीत, नोकरी नाही, जातीचे दाखले रेशन कार्ड रहिवासी दाखला नसल्या कारणामुळे त्यांना अनेक हाल-अपेष्टा सामोरे जावे लागते. या समाजातील लोकांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती मिळत नाही. कारण त्यांच्या पर्यंत या योजना पोहोचत नाही, आणि हे पारधी लोक तीन पर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे असे शासकीय कार्यक्रम या समाजाचे प्रश्न निकाली काढण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन खासदार बाळू धानोरकर यांनी केले.
महसूल विभागाच्या वतीने पारधी उत्थान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, उपविभागीय अधिकारी शिंदे, तहसीलदार मकवानी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुनंदा जीवतोड, परचाके, वानखेडे, वेकोलिचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या कि, पारधी समाजाचे शिक्षण, जात पंचायत, आरोग्य, पारधी विकास आराखडा, शासकीय योजना व महिलांचे प्रश्न हे तात्काळ निकाली लागणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच या महसूल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात येणार हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. या माध्यमातून समाजातील शेवटचा घटक असलेला पारधी समाजाला शासकीय कागदपत्र उपलब्ध करून दिले तर शासनाच्या योजनांच्या लाभ निश्चित त्यांना होणार आहे. त्यामुळे या समाजातील युवकाने शिक्षण घेण्याचे आवाहन आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.