by एनडीपीएस कायद्यातील सुधारणा आक्षेपार्ह*
खासदार धानोरकर यांचे लोकसभेत केंद्र सरकारवर ताशेरे*
चंद्रपुर: NDPS कायद्याच्या कलम २७ अ मध्ये सुधारणा करून योग्य कायदेविषयक बदल गरजेचा आहे. त्यातील कलम २ च्या खंड (viii-a) मधील उप-कलम (i) ते (v) अपरिणामकारक ठरत असल्याचे मत त्रिपुरा येथील उच्च न्यायालयांने मांडले होते. या अनुषंगाने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एन.डी.पी.एस. कायदा सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले. या सुधारणा विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. खासदार धानोरकर म्हणाले की,
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार ज्या प्रकरणात "तात्काळ कारवाई" आवश्यक असते तेव्हाच राष्ट्रपती अध्यादेश मंजूर करू शकतात. केंद्राने सभागृहात मांडलेला अध्यादेश तातडीची किंवा निकडीची अट पूर्ण करत नाही म्हणून संविधानाचे अनुच्छेद १२३ चे उल्लंघन करणारे ठरते. २०१४ च्या कायद्यात सुधारणा करणे हे सुधारणा विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये मसुदा तयार करताना वैधानिक बाबींमध्ये अनेक चुका केल्या आहेत. योग्य देखरेखीशिवाय विधेयकांचा मसुदा तयार केला गेला. यातून कायदे निर्मितीत सरकार गंभीर नव्हते हे दिसून आल्याचा गंभीर आरोप देखील खासदार धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर केला.
लोकसभेत एनडीपीएस सुधारणा विधेयकावर दीर्घ चर्चा झाली. सत्ताधारी भाजपाने या विधेयकाचे समर्थन केले. मात्र विरोधी बाकावरील खासदार धानोरकर यांनी कायद्यातील त्रुटींवर भाष्य करत केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
व्यसन ही सामाजिक समस्या आहे. व्यसनमुक्त समाज घडवायचा असेल तर दंड किंवा शिक्षा करून काहीही साध्य होणार नाही. व्यसनी व्यक्तीचे मनपरीवर्तन करण्यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
वारंवार व्यसन करणारा व्यक्ती आणि एकाद्यावेळ व्यसन करणारा व्यक्ती यातील फरक समजून घेत कायद्यात व्याख्या तयार केल्या पाहिजे. युवकांना व्यसनापासून परावृत्त करण्यासाठी कायद्यात व्यापक बदल गरजेचे असून केंद्र सरकार याबाबत गांभीर्याने पाऊले टाकताना दिसत नसल्याचे खासदार धानोरकर यांनी लोकसभेत मांडले.
