नवीन रुग्ण आढळणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवा | कोविड-19 स्थितीचा घेतला आढावा #EVRP #Covid

केंद्राने ओमायक्रॉन प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोविड-19 स्थिती आणि तयारीचा घेतला आढावा

प्रकरणांची पॉझिटीव्हीटी, दुपटीचा दर, जिल्ह्यांतील अधिक नवीन रुग्ण आढळणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवा असे सांगत राज्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला

"सर्व खबरदारी पाळा; धैर्य सोडू नका"

कोविड नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी पुराव्यावर आधारित कृती त्वरित करण्याची स्थानिक/जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी

आगामी सणाच्या हंगामापूर्वी राज्यांनी स्थानिक पातळीवर अंकुश ठेवणे/निर्बंध घालणे यांबाबत विचार करावा

ओमायक्रॉनसाठीही विद्यमान राष्ट्रीय वैदयकीय व्यवस्थापन नियमावली कायम आहे

“संपूर्ण लसीकरण ओमायक्रॉनसह गंभीर आजार आणि रुग्णालयात दाखल होण्यापासून संरक्षण देते; घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या मोहिमेला बळकटी दिली जाईल”

नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड-19 (आणि त्याच्या प्रकार) विरोधातली लढाई कायम ठेवावी, त्यासाठी तयार राहावे, धैर्य सोडू नये असा सल्ला केन्द्राने दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी ओमायक्रॉन या प्रकाराला चिंतेची बाब म्हणून जाहीर केले आहे त्या पार्श्वभूमीवर हा सल्ला देण्यात आला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री राजेश भूषण यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकासोबत (एनएचएम एमडी) लसीकरणाच्या प्रगतीसह कोविड-19 आणि ओमायक्रॉन विरुद्ध लढण्यासाठी राज्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेचा आढावा घेतला.

भूषण यांनी कोविडच्या आलेखावर प्रकाश टाकला आणि कोविड-19 च्या ओमायक्रॉनच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधले. यामुळे जगभरातील कोविड रुग्णांची संख्या वाढत आहे.

रुग्ण पॉझिटीव्हीटी 10% पेक्षा जास्त वाढेल किंवा ऑक्सिजनयुक्त बेडची व्याप्ती 40% पेक्षा जास्त वाढेल तेव्हा जिल्हा/स्थानिक प्रशासनाद्वारे स्थानिक प्रतिबंधात्मक उपाय केले जातील. तथापि, स्थानिक परिस्थिती आणि लोकसंख्येच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित, जसे की घनता इत्यादी, आणि ओमायक्रॉनची उच्च फैलावक्षमता लक्षात घेऊन, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या स्थितीत पोहोचण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाय करू शकतात आणि निर्बंध लादू शकतात याचा पुनरुच्चार ही केन्द्रीय आरोग्य सचिवांनी केला.

कोणतेही निर्बंध किमान 14 दिवसांसाठी लागू केले पाहिजेत, असा सल्ला देण्यात आला. ओमायक्रॉन प्रकाराची लक्षणे सामान्य सर्दीसारखी असतात, त्यांचा संक्रमणाचा दर जास्त असतो आणि कालावधी दुप्पट असतो, कोविड प्रतिबंधासाठी संलक्षणी दृष्टीकोन वापरला जाऊ शकतो.

'ओमायक्रॉन' धोक्याचा सामना करण्यासाठी खालील पंचक धोरणावर पुन्हा जोर देण्यात आला:

1: प्रतिबंधाबाबत, राज्यांना सल्ला देण्यात आला:

रात्री संचारबंदी लावा आणि विशेषत: आगामी उत्सवांच्या आधी, मोठ्या मेळाव्याचे कडक नियमन सुनिश्चित करा.
कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या नवीन ठिकाणां बाबतीत "प्रतिबंधित क्षेत्र", "सुरक्षीत क्षेत्र" त्वरीत सूचित करा.
सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाबतीत कठोर नियंत्रण सुनिश्चित करा.
विलंब न करता जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी सर्व क्लस्टर नमुने आयएनएसएसीओजी प्रयोगशाळेत पाठवा.

2. चाचणी आणि लक्ष ठेवण्याबाबत, राज्यांना सर्व जिल्ह्यांमध्ये डेल्टा आणि ओमायक्रॉन रुग्णसंख्येवर बारीक आणि कडक नजर ठेवण्यास सांगितले होते; यानुसार दररोज आणि प्रत्येक आठवड्याला रुग्ण पॉझिटीव्हीटी; दुपटीचा दर; आणि नव्याने जास्त रुग्ण वाढणारी ठिकाणे या भागात प्रतिबंध सुरू करा असे सांगण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, खालील गोष्टींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे:

सध्याच्या आयसीएमआर आणि एमओएचएफडब्लू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चाचण्या करा. प्रतिबंधित भागात घरोघरी जाऊन रुग्ण शोधाबाबत खातरजमा करा.
सर्व एसएआरआय/आयएलआय आणि असुरक्षित/इतर आजार असलेल्या लोकांची चाचणी करा. आरटी-पीसीआरचे योग्य प्रमाण सुनिश्चित करा: दररोज घेतल्या जाणाऱ्या एकूण चाचण्यांमध्ये आरएटी (किमान 60:40) असावे. हे 70:30 गुणोत्तरापर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
सर्व कोविड पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्काचा माग काढणे आणि त्यांची वेळेवर चाचणी सुनिश्चित करा, विशेषत: अधिक संख्या असणाऱ्या भागात लक्ष द्या.
आंतरराष्‍ट्रीय प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्‍यासाठी "एआयआर सुविधा" पोर्टलचा उपयोग करा.

3. वैद्यकीय व्यवस्थापनाच्या बाबतीत राज्यांना सध्याचे राष्ट्रीय स्तरावरील औषधोपचार व्यवस्थापन नियमावली ओमायक्रॉनसाठीही तशीच कायम असेल अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना देण्यात आलेल्या सुचना पुढील प्रमाणे

खाटांची संख्या वाढवावी, रुग्णवाहिकांसारख्या खात्रीशीर प्रवासी सुविधावर लक्ष पुरवावे, गरज पडल्यास रुग्णाला हलवण्यासाठीची व्यवस्थांची अंमलबजावणी करावी.
ऑक्सिजन पुरवठा यंत्रणा सुरळीत आणि गरज भासल्यास वापरात असण्याची खात्री करून घेत रहा.
किमान 30 दिवसांचा औषधांचा साठा राखीव राहू द्या.
आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज (EVRP-II) अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचा वापर करावा. हॉटस्पॉटमध्ये किंवा त्याजवळपासच्या भागात ठराविक क्षमतेची आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित राहिल याची खात्री करून घ्यावी. राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत रहावे आणि आर्थिक परिस्थिती व सद्यस्थिती यांच्या वाढीचा दैनंदिन आढावा घ्यावा.
विद्यमान नियमावलीनुसार गृहविलगीकरण/अलगीकरण यांचे सक्तीने पालन करावे.

अनेक राज्यांनी कोविड सुविधा बंद केल्या आहेत. त्यांनी या सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कृती योजना तयार ठेवावी. कोविड रुग्णसंख्यावाढ दिसून आल्यास आवश्यक तेवढे डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिका सहाय्याला येऊ शकतील अशी तयारी ठेवावी.

4. कोविड सुरक्षित वर्तणूक या दृष्टीने राज्यांना देण्यात आलेल्या सुचना

आगाऊ सूचना वा माहिती पुरवण्यासाठी तत्पर राहणे जेणेकरून भिती वा चुकीची माहिती पसरण्यास आळा बसेल.
रुग्णालये व निदान चाचण्याच्या सुविधांमध्ये पारदर्शक संवाद राखणे
माध्यमांना नियमितपणे परिस्थितीबद्दल माहिती देणे.
लोकसमूहांच्या समन्वयाला प्रोत्साहन देत त्या माध्यमातून कोविड-सुसंगत वर्तणूकीच्या पालनाची सक्ती.

5. लसीकरणासंदर्भात राज्यांना दिलेल्या सूचना.

लसीकरण न झालेल्यांना पहिली मात्रा प्राधान्याने देणे आणि त्यानंतर दुसरी मात्रा घेण्याच्या तयारीतील लाभार्थ्यांना अशा प्रकारे 100 टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठणे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये पहिली मात्रा घेतलेल्या तसेच दोन्ही मात्रा घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरणाच्या सरासरीपेक्षा कमी असेल त्या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणावर विशेष लक्ष देणे.
ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरण राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरीपेक्षा कमी असेल तेथे घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम तीव्र करणे.
येत्या काळात ज्या राज्यात निवडणूका होणार आहेत त्या राज्यांनी तातडीने लसीकरणाला वेग देणे. विशेषतः आजाराला तत्काळ बळी पडू शकतील अश्या लोकांना संरक्षण देण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये तुरळक लसीकरण झाले असेल तेथे तातडीने लसीकरण मोहिम राबवणे.
कमी प्रमाणात लसीकरण झालेले भाग आणि कोविडशी कमी संपर्क आलेले प्रदेश हे नवीन ओमायक्रॉन कोविड प्रकाराच्या संदर्भात जास्त असुरक्षित आहेत हे लक्षात घेऊन राज्यांनी त्या प्रदेशांमध्ये लसीकरणावर विशेष लक्ष पुरवावे.

अतिरिक्त आरोग्य सचिव आरती अहुजा, राष्ट्रीय आरोग्य योजना संचालक व अतिरिक्त सचिव विकाश शील, आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी, नवी दिल्ली एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया, NCDC संचालक सुजीत सिंग आणि भारतीय वैद्यकिय संशोधन परिषदेचे ADG समीरण पंड्या हे यावेळी उपस्थित होते.