Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, ऑक्टोबर २४, २०२१

पैठणच्या तहसीलदारांसह दोघांवर गुन्हा,वाळू उपसा करून देण्यासाठी प्रति महिना केली होती १ लाख ३० हजारांची मागणी


औरंगाबाद- वाळूचा " अवैध उपसा करून तिची वाहतूक करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला १ लाख ३० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पैठणचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्यासह खासगी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . विशेष म्हणजे शहरात अशा प्रकरणात तहसीलदारांवर कारवाई होण्याची ही वर्षामधील दुसरी कारवाई आहे . त्यामुळे महसूल प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाल आहे . तक्रारदार यांचा शेती व वाहतुकीचा व्यवसाय आहे . शेळके यांच्यासह नारायण वाघ असे गुन्ह दाखल करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत . पोलिसांच्या माहितीनुसार तक्रारदाराच्या शेताजवळूनच शेंदुरवादा येथून खामनदी वाहते . या नदीत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा झालेला आहे . या वाळूचा अवैध उपसा करून तिची वाहतूक दोन हायवांद्वारे करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला लाच स्वरूपात १ लाख ३० हजार रुपयांची मागणी करून ती रक्कम तहसीलदार शेळके यांनी नारायण वाघ यांच्याकडे देण्याचे तक्रारदार यांना २२ ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते . या संदर्भातील बोलणी तक्रारदार तहसीलदार शेळके यांच्यात पैठण येथील तहसील कार्यालयात झाली होती . दरम्यान , या प्रकरणी लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने औरंगाबाद येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे दोघांवर तक्रार नोंदविली . 

खासगी व्यक्ती करतो वाळूची वसुली

मागील वर्षी दिवाळीच्या सणादरम्यान लाच घेताना पैठण येथील तहसीलदारांना अटक करण्यात आली होती . त्याच कारवाईची पुनरावृत्ती पुन्हा वर्षाच्या आत झाली आहे . त्यामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे . सदर खासगी इसम वाघ हा अनेक दिवसांपासून पैठण तालुक्यात अवैधरित्या वाळू , मुरुमाचा उपसा करणाऱ्या लोकांकडून वसुली करत असल्याची चर्चा आहे .

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.