by 
पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पुण्यात आंदोलन
पुणे/ प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती - जमाती , भटक्या विमुक्तांच्या , मागासवर्गीयांच्या संघटना आज मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण राज्यभर रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आज संपूर्ण राज्यभरात हें आंदोलन झालें.
आधीचं फ़डणवीस सरकार नी आताचं पवार - ठाकरें सरकार ह्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाची व संविधानिक तरतुदींची अवहेलना सुरु ठेवली व लाखांहून अधिक एससी , एसटी , भटके , एसबीसी नां त्यांचे हक्क हिरावून घेतलें गेलें आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू ठेवण्यास हरकत नसल्याचे अंतरिम आदेश दिले होतें परंतु फडणवीस व पवार ठाकरेंनी त्यावर कार्यवाही केली नाही.
दुसरीकडे कर्नाटक मधील पदोन्नतीतीलं आरक्षण दोन वर्षांपूर्वीच पूर्ववत सुरू झालं , मात्र महाराष्ट्रातील दोन्ही सरकाराच्या दलित - आदिवासी व भटके विमुक्त विरोधी भूमिकांमुळे इथं संविधानिक हक्कांची पायमल्ली सुरु आहे.
प्रशासनातील अपूर्ण प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता ह्या मुद्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी फडणवीसांनी २०१७ साली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली , परंतु फडणवीस पायउतार होईपर्यंत त्या कमिटीने काहीच केलं नाही.
नंन्तर आताच्या सरकारनें अशीच कमीटी २२ मार्च २०२१ नेमली , तिनें एका महिन्यात अहवाल बनवणं अपेक्षीत होतं , परंतु तिनंही काही काम केलं नसल्यानें काल २५ जून रोजी नवीन शासन निर्णय काढून त्या कमिटीला ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
वास्तविक डेटा बनवणं हें १५ दिवसांत होणारें काम असतांना दोन्ही सरकारांनी चालढकल केली आहे. असा डेटा बनवला असता व कर्नाटक प्रमाणे तो सर्वोच्च न्यायालया समोर ठेवला असता तर महाराष्ट्रातही कर्नाटक प्रमाणे फार आधीच पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला असता.
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी वाट्टेल तें करू बघणारे सरकार नी विरोधी पक्ष तर दुसरीकडे मागासवर्गीयांच्या संविधानिक तरतुदींची घोर अवहेलना करणारे सरकार व विरोधी पक्ष हि तीव्र भेदभावाची व सरंजामी जातीयवादाचे
परिस्थिती आज आपण अनुभवत आहोत.
हें अन्यायकारक भेदभावाचं चित्रं बदलायला हवं , त्यासाठी
भाजप , शिवसेना , राष्ट्रवादी ह्यांना धडा शिकवणं आवश्यक आहे. काँग्रेसने नितीन राऊतांच्या नेतृत्वात घेतलेली आक्रमक भूमिका योग्य होती , परंतु पवार - ठाकरेंनी दडपशाही करून नितीन राऊतांवर दबाव आणलाय का असें वाटत आहे.
आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी , शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड , अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष प्रणितीताई शिंदे तसेच सर्व पक्षांच्या एससी , एसटी , भटक्या विमुक्त समाजांच्या आमदार खासदारांनी पवार - ठाकरे ह्यांना जाब विचारलाच पाहिजे. तें तसें करू शकत नसतील तर त्यांना व पर्यायाने आम्हालाही फार गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करणें आवश्यक झालें आहे असें म्हणावे लागेल.
मागासवर्गीयांच्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करता येतं नसेल तर आमच्या लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत टोकदार भूमिका घेणं आवश्यक आहे.असे आरक्षण हक्क संरक्षण समिती,
आदिवाशी अधिकार मंचचे संघटक डाँ.संजय दाभाडे यांनी यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
