Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, एप्रिल २७, २०२१

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करा :. सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले




विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेची मागणी


चंद्रपूर/ प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ पूणे तर्फे सन २०२०-२१ मध्ये घेण्यात येणारी एस.एस.सी ( १० वी ) ची परीक्षा रद्द करण्यात आल्यामूळे परीक्षेशी संबधीत अन्य खर्च होणार नाही परीक्षा नाही तर परीक्षा शुल्क नाही " या तत्वानुसार परीक्षेला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी मा.मुख्यमंत्री , मा.शालेय शिक्षण मंत्री व परीक्षा मंडळाच्या अध्यक्षांकडे केलेली आहे .

संपूर्ण राज्यामध्ये कोवीड -१ ९ चा प्रादुर्भाव असल्यामूळे लॉकडाऊन व संचारबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहे . शाळा , महाविद्यालये पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्यचे हित लक्षात घेऊन यावर्षी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ पूणे च्या वतीने होणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे . दहावीच्या परीक्षेला राज्य भरातील तब्बल १६ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केलेली आहे . राज्य मंडळाकडून परीक्षेसाठी प्रत्येक नियमित विद्यार्थ्यांकडून रू. ४१५/ - व पुनपरीक्षार्थ्यांकडून रू .३ ९ ५ / - शुल्क आकरले जाते . लॉकडाऊनमूळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे रोजगार गेलेले आहे. त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे.

दहावीची परीक्षा रद्द झाल्यामूळे परीक्षा केंद्राचा खर्च , पर्यवेक्षकांना मानधन , भरारी पथकाचा खर्च व दळणवळणाचा खर्च आणि इतर खर्च होणार नसल्यामूळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्यात यावे अशी मागणी सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी केलेली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.