by 
राजुरा/प्रतिनिधी दिनांक २४/३/२०२१
उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार हे जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे काम करीत असून त्यांच्या तपासण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे नागरिक त्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
जातीचे पुरावे झेरॉक्स न अपलोड करता रेकॉर्ड रूम मधून सत्यप्रत केलेलेच पुरावे अपलोड करावे असे सेतू केंद्रांना धमकी देणारे आदेश दिल्याने विद्यार्थी, घरकुल लाभार्थी, शेतीच्या योजना घेणारे लाभार्थी, विधवा महिला, आदिवासी बांधव अडचणीत आले आहेत. तहसील कार्यालयात असलेले सेतू केंद्रातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना झेरॉक्स अपलोड करू नका अन्यथा गुन्हा दाखल करणार अशी धमकी चे आदेश नायब तहसीलदार यांनी दिल्याने सेतू केंद्राचे कर्मचारी धस्तावले असून सेतू केंद्रात जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पुरावे म्हणून झेरॉक्स प्रती आणलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परत जावे लागत आहे. तसेच राजुरा उपविभाग हे निजामाच्या अधिपत्याखाली होते. जमिनी मालगुजारीत होत्या यामुळे काही मोजके लोकांकडे जातीच्या नोंदी आहेत. यामुळे या परिसरात जातीचे जुने पुरावे उपलब्ध नाही याची जाणीव ठेऊन या भागातील आदिवासींना गृह चौकशीवर जातीचे प्रमाणपत्र देण्या चे काम तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी केला आहे. मात्र नवीन उपविभागीय अधिकारी आल्यापासून गृहचौकशीवर जातीचे प्रमाण पत्रे देणे बंद केले आहे यामुळे आदिवासी बांधवांची प्रचंड कोंडी होत आहे.
तसेच उपविभागीय कार्यालयात नायब तहसीलदार यांचेपर्यंत अर्जदार आल्याशिवाय प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे पाठवीत नसल्याने अर्जदारांना आता उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. सेतू केंद्र तहसील कार्यालयात असताना उपविभागीय कार्यालयात चकरा का माराव्या असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला आहे.
अनेकांकडे झेरॉक्स असून सत्यप्रती काढण्यासाठी रेकॉर्ड रूम मध्ये अर्ज केले असता सदर पुरावे जीर्ण झाल्याने सत्यप्रती सादर करणे अशक्य झाले आहे. यामुळे एका घरकुल लाभार्थ्याला जातीचे प्रमाणपत्र पंचायत समितीला सादर करण्यास अडचण निर्माण झालेली आहे.
तसेच अनेकांच्या कुटुंबातील व्यक्ती पुरावे काढले असून आपसी वादाने कुटुंबातील व्यक्ती सत्यप्रती देण्यास नकार देत असल्याने, तसेच काही जमिनीच्या वादात सत्यप्रती कोर्टात सादर केल्याने त्यांचे कडे झेरॉक्स प्रती आहेत. झेरॉक्स प्रती चालणार नाही असे फर्मान नायब तहसीलदार यांचे असल्याने राजुरा उपविभागातील तिन्ही तालुक्यातील नागरिक अडचणीत आले आहेत.
जातीचे प्रमाणपत्रासाठी शपतपत्र सादर करीत असताना त्यांचे शपतपत्रावर विश्वास नाही मग शपतपत्र कशाला सादर करायला सांगता? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
