by खंडपीठांच्या स्थापनेविषयी संसदीय समितीच्या शिफारशीनुसार
सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ नागपुरात ही स्थापन करावे - हंसराज अहीरचंद्रपूर:- देशातील 135 कोटी लोकसंख्येकरीता असलेली सर्वोच्च न्यायपालीका राजधानी दिल्लीत असल्यामुळे संपूर्ण देशभरातील राज्यांमधील नागरीकांना न्यायासाठी फार विलंब लागतो. त्यामुळे न्यायासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या मोठ्या संख्येतील लोकांना सुप्रीम कोर्टातून न्याय मिळण्याकरीता अनेक वर्ष उलटतात परिणामी अशा लोकांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सोसावा लागतो. ही बाब विचारात घेऊन संसदीय समितीने आपला 107 वा अहवाल संसदेसमोर नुकताच सादर करून देशात सुप्रीम कोर्टाचे चार खंडपीठ स्थापन करून न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
सन 2007 मध्ये चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे तत्कालीन खासदार हंसराज अहीर यांनी प्रायवेट बिल व संविधान संशोधन विधेयकाव्दारे मध्यभारतातील नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी लोकसभेत केली होती एवढेच नव्हे तर या मागणीसाठी अहीर यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री, केंद्रीय न्याय मंत्री यांना पत्र लिहले होते.
संसदीय समितीने अशा खंडपीठांची आवश्यकता असल्याची शिफारस करून हंसराज अहीर यांच्या जागरूक भुमिका व दुरदृष्टीवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे. 14 व्या लोकसभेत तत्कालीन खासदार हंसराज अहीर चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतांना मध्यभारतातील लोकांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची सुनावणी अशा खंडपीठांच्या माध्यमातुन लवकर मार्गी लागुन त्यांना अविलंब न्याय मिळेल याकरीता मध्यभारत व दक्षिणी राज्यातील लोकांकरीता मध्यवर्ती असलेल्या नागपूरात सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी संविधान संशोधन विधेयकाव्दारे केली होती. या संदर्भात त्यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला होता. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी हा अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्न असल्याची टिपन्नी केली होती. नागपूरात खंडपीठाची स्थापना झाल्यास मध्यभारतातील महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तामीलनाडु, केरळ राज्यांसह पुडचेरी व अंदमान निकोबार मधील लोकांना हे खंडपीठ राजधानी दिल्लीच्या तुलनेत कमी अंतरावर पडेल त्यामुळे लोकांचा मानसिक व आर्थिक त्रास दूर होऊन त्यांना लवकर न्याय मिळेल असे सांगीतले होते.
हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत खंडपीठ स्थापण्यासंबंधी विधेयक सादर केल्यानंतर राज्यातील न्याय क्षेत्रातील संबंधीत अनेक मान्यवरांनी, वकील संघटनांनी त्यांच्या या मागणीचे स्वागत केले. चंद्रपूर जिल्हा बार असोसिएशने एका कार्यक्रमात हंसराज अहीर यांनी अत्यंत महत्वपूर्ण विषयाला हात घालुन न्यायव्यवस्थेबाबत आस्था दाखविल्याने त्यांच्या या भुमिकेचे गौरवपुर्ण शब्दात स्वागत केले होते. आता खुद्द संसदीय समितीनेच सुप्रिम कोर्टाच्या नव्या चार खंडपीठांच्या स्थापनेची संसदेत शिफारस केल्याने या बाबीला विशेष महत्व प्राप्त झाले असुन या पाश्र्वभुमीवर भारत सरकारने नागपूर येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ देवून या मागणीचा सन्मान करावा व मध्यभारतातील लोकांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षावजा मागणी पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केली आहे.
