Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, मार्च २१, २०२१

राजस्थान सरकारने जपलाय शिवरायांचा "हा" अमूल्य ऐतिहासिक ठेवा






पुरंदरच्या ऐतिहासिक तहाच्या कागदपत्रांची छत्रपती खासदार संभाजी यांनी केली पाहणी

छत्रपती खासदार संभाजी यांनी आज राजस्थानमधील बिकानेर पुराभिलेखागारास भेट दिली. पुरंधरच्या ऐतिहासिक तहाच्या कागदपत्रांची पहाणी व संवाद साधला. 


छत्रपती शिवाजी महाराज व मिर्झाराजा जयसिंग यांच्यामध्ये झालेल्या पुरंदरच्या तहाचा अस्सल तहनामा याठिकाणी जतन केलेला आहे. औरंगजेबाने स्वराज्य गिळंकृत करण्यासाठी जेव्हा मिर्झाराजा जयसिंगास अफाट फौजेनिशी पाठवले. तेव्हा शिवरायांच्या मावळ्यांनी त्यास शर्थीची झुंज दिली. मात्र जयसिंगाच्या फौजेपुढे आपल्या सैन्याचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी महाराजांनी तह केला. हा तह "पुरंदरचा तह" म्हणून इतिहासप्रसिद्ध आहे. या तहान्वये महाराजांना २३ किल्ले व चार लक्ष होन उत्पन्नाचा मुलुख मुघलांच्या स्वाधीन करावा लागला. या तहाची संपूर्ण कलमे असणारा अस्सल तहनामा सुमारे २२ फूट लांबीचा आहे. याच तहावेळी महाराजांनी औरंगजेबाच्या भेटीस आग्र्यास जावे, असे ठरले होते. त्यानुसार महाराज आग्र्यास गेले असता, तिथे काय घडले, हा इतिहास तर महाराष्ट्रातील लहानथोरांस मुखोद्'गतच आहे. महाराजांची आग्रा भेट, औरंगजेबासमोर दरबारात महाराजांनी दाखविलेला स्वाभिमान व करारी बाणा, आग्र्यातून महाराजांनी करून घेतलेली ऐतिहासिक सुटका या सर्व घडामोडींचे वर्णन करणारी मुघल दरबारातील जयपूरचा वकील परकालदास याची अस्सल समकालीन पत्रे देखील या पुराभिलेखागारात पहावयास मिळाली. महाराजांशी संबंधित ऐतिहासिक कागदपत्रे प्रत्यक्ष हाती घेऊन पाहताना अंगावर अक्षरशः शहारे येत होते. राजस्थान सरकारने हा अमूल्य ऐतिहासिक ठेवा अत्यंत काळजीपूर्वक व तितक्याच अभिमानाने जपलेला आहे. याबाबत त्यांचे विशेष कौतुक व आभार मानले पाहिजेत. महाराष्ट्र शासनानेदेखील आपल्या इतिहासाशी संबधित असलेली अशी प्रकाशित व अप्रकाशित कागदपत्रे महाराष्ट्रवासीयांना पाहण्यासाठी देखील उपलब्ध करावीत.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.