by आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येत असलेल्या वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी कनिष्ठ लिपीक उपलब्ध करण्यात यावा
यंग चांदा ब्रिगेडची मागणी
सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदन
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान होवू नये यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत वर्ग नियमीत सुरु केले आहे. त्यानूसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येत असलेल्या शासकीय वसतीगृहातील महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली. मात्र येथील कनिष्ठ लिपीकाचे पद रिक्त असल्याने प्रवेश प्रक्रिये दरम्याण अडचणी येत आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात ही जागा भरुन विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यात यावी अशी मागणी यंग चांदा ब्रिगेडच्या आदिवासी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर मागणीचे निवेदनही त्यांच्या वतीने सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यावेळी यंग चांदा ब्रिगेेडचे आदिवासी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष जितेश कुळमेथे, प्रा. हितेश मडावी, रवि मेश्राम, पवन गिरडकर, प्रदिप गेडाम, नितेश बोरकुटे, आदिंची उपस्थिती होती
कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. यात शाळा महाविद्यालयेही बंद ठेवण्यात आली होती. परिणामी बाहेर गावातून शहरात शिक्षण घेण्यासाठी आलेले विद्यार्थी आपल्या स्वगावी परतले होते. मध्यंतरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येताच शाळा महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहे. त्यामूळे विद्यार्थी पुन्हा शहराच्या दिशेने परतले. यात आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांचीही संख्या मोठी आहे. त्यामुळे यंग चांदा ब्रिगेडच्या मागणीनंतर आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत असलेले शासकीय महाविद्यालयीन वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्प स्तरावरील अनेक वसतीगृहात कनिष्ठ लिपीकाचे पद रिक्त असल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ही बाब लक्षात घेता या जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरुन घेत विद्यार्थंना होत असलेल्या अडचणी दुर करण्यात यावा अशी मागणी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून यंग चांदा ब्रिगेडच्या आदिवासी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
