Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, फेब्रुवारी ०१, २०२१

100 % अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याची घोषणा; पुरुषोत्तम चौधरी यांचे उपोषण सुटले






चंद्रपूर : लोककल्याण बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, ब्रह्मपुरीद्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद गतिमंद मुलांच्या शाळेला अनुदान नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे पालन पोषण करणे संस्थेला कठीण जात आहे. दरम्यान, १८ वर्षांच्या वरील विद्यार्थ्यांचीही जबाबदारी संस्थेवर आहे. त्यामुळे शासनाने अनुदान द्यावे या मागणीसाठी २५ जानेवारीपासून विद्यार्थ्यांसह संस्था पदाधिकारी उपोषणाला बसले होते. स्वामी विवेकानंद मतिमंद मुलांची निवासी शाळा , नागभिड या शाळेस विशेष बाब म्हणून 100 % अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याची घोषणा पालकमंत्री  ना. विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी केली. त्यानंतर आज आठव्या दिवशी पुरुषोत्तम चौधरी यांचे उपोषण सुटले. 

आठ  दिवस झाले असतानाही अद्यापही शासन तसेच प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे आता कर्मचारी आक्रमक झाले असून, त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला.  त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी भेट दिली. 

शासनाने संस्थेला मान्यता दिली आहे. मात्र अनुदान दिले नाही. दरम्यान, नियमानुसार १८ वर्ष वयाचे विद्यार्थी झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने नाईलाजाने या मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी संस्थेवर आली आहे. त्यामुळे उसनवारी करुन विद्यार्थ्यांचा खर्च भागवला जात आहे. मात्र आता संस्थेवर कर्जाचा डोंगर उभा होत असल्याने या अनाथ असलेल्या विद्यार्थ्यांची शासनाने जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पालकमंत्री  ना. विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी स्वामी विवेकानंद मतिमंद मुलांची निवासी शाळा , नागभिड या शाळेस विशेष बाब म्हणून 100 % अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याची घोषणा केली. 

उपोषणाला आमदार किशोर जोरगेवार, आम आदमीच्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी, इको प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी भेट दिली होती.  



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.