गोसीखुर्दच्या कामात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही - नितीन गडकरी यांचा इशारा
नागपूर- गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे काम नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘यापुढील काळात या प्रकल्पाच्या कामाबद्दल कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
भंडार्याचे खासदार सुनील मेंढे तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकार्यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा नितीन गडकरी यांनी आज घेतला. विदर्भातील शेतकर्यांचे जीवन बदलून टाकण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्यामुळे त्याचा माझ्याशी भावनिक संबंध आहे, असे सांगून नितीन गडकरी म्हणाले की, भूसंपादन, पुनर्वसन अजून बर्याच प्रमाणात शिल्लक आहे. बुडित क्षेत्रासाठी करावयाच्या सुमारे दीडशे हेक्टर भूसंपादनासह एकूण 495 हेक्टर भूसंपादन प्रलंबित आहे. मी केंद्रीय जलसंसाधन व गंगा पुनर्वसन मंत्री असताना स्वत: पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला.
त्यानंतरही वेळोवेळी आढावा घेऊन या प्रकल्पाचे काम वेगाने व्हावे असा प्रयत्न मी केला. परंतु या प्रकल्पाला होत असलेला विलंब पाहून मी व्यथित झालो आहे. प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय पदाधिकार्यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाची कामे रेंगाळत असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे. अशा प्रकारची हयगय आता खपवून घेतली जाणार नाही. एकाच कामाच्या निविदा वारंवार रद्द करणे व काढणे हे प्रकार बंद झाले पाहिजे.
या प्रकल्पाच्या प्रगतीत येत्या 15 दिवसात जलशक्ती मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठक होणार आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील संबंधित अधिकार्यांना या बैठकीसाठी पाचारण करण्यात येईल. कामात निष्काळजीपणा आणि हयगय करणार्या अधिकार्यांची चौकशी करण्याची शिफारस आपण करणार आहोत, असेही नितीन गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मंजूर असलेल्या पण प्रलंबित राहिलेल्या कामांच्या निविदा तात्काळ काढून कामे वेगाने पूर्ण होतील, याकडे अधिकार्यांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश नितीन गडकरी यांनी या बैठकीत दिले.
राष्ट्रीय प्रकल्पाचा निधी दुसर्या कोणत्याही कामासाठी वळता केला जाऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधताना ना. गडकरी म्हणाले की, या संदर्भात आवश्यक तो पत्रव्यवहार करून प्रश्न निकाली काढावा. नागपूरचे विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांना नितीन गडकरी यांनी दूरध्वनी केला आणि गोसीखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या सर्व जिल्हाधिकार्यांना भूसंपादन व अन्य प्रलंबित कामांना गती देण्याची सूचना केली.