Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, जानेवारी २२, २०२१

परिवहन सेवेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सहा महिन्यांचा मोफत पास द्या

परिवहन सेवेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सहा महिन्यांचा मोफत पास द्या


आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे मागणी

चंद्रपूर : राज्यातील प्रत्येक गावात प्रवास करण्याकरिता गोरगरीबांची जीवनवाहनी लालपरी महत्वाची असते. त्या माध्यमातून प्रवास केला जातो. परंतु वाहक व चालक हे कमी पगारावर सेवा देत असतात. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर सहा महिने मोफत पास दिला जातो. त्याच धर्तीवर मृत कर्मचाऱ्याचा कुटुंबाला एक महिन्याचा पास न देता सहा महिन्याच्या पास देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील प्रवासी जीवनवाहिनी असलेल्या लाल परीचे कर्मचारी कुटुंबापासून दूर राहून सेवा देत असतात. सेवा देत असतांना त्यांचं कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होत असते. कुटुंबाला ते वेळ देऊ शकत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार कमी असल्यामुळे घरखर्च- घरभाडे- लाईट बिल- किराणा सामान- पाल्यांचे शिक्षण आदी खर्च जारी आहेत. परंतु ते आपला कुटुंबाचा गाडा चालवीत असतात.
निवृत्ती झाल्यानंतर सहा महिन्याचा मोफत पास पती व पत्नीला दिला जातो. परंतु कर्मचारी मृत्यू पावली असल्यास हाच पास केवळ एका महिन्याच्या दिला जातो. हि बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्या प्रमाणेच मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना देखील सहा महिन्याच्या पास देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची मुंबई येथे भेट घेऊन परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे. लवकरच असा निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना लाभ होणार आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.