by प्रशासनाच्या गतिमानतेसाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरणाची गरज - पुरोगामीची मागणी
निफन्द्रा(रवींद्र कुडकावार)
आजच्या डिजीटल युगात प्रशासनात गतिमानता असणे गरजेचे आहे. कोणतेही प्रस्ताव जास्तीत जास्त् 1 महिन्याच्या आत मंजुर होणे आवश्यक आहे परंतू वैद्यकीय प्रतिपुर्तीसारखे देयक मंजुर होण्यासाठी 1 वर्षापर्यंतचा कालावधी लागतो ही शर्मनाक बाब आहे. त्रुटयावर त्रुटया काढून सामान्यांना व कर्मचा-यांना त्रास देण्याचा घाट संबंधित कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी करीत असल्याचे दिसून येते. निवत्त् झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांची पेंशन केस मंजुर होण्यासाठी निवत्त् झालेपासून 1 वर्षांनी मंजुर होते ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याकरिता प्रशासनाच्या गतिमानतेसाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण होणे व टोकन पध्दतीचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे.
अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केल्यास प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही.प्रलंबित प्रस्तावाचा निपटारा त्वरीत होण्यासाठी विकेंद्रीकरणाचा फायदा होण्यास मदत होते. जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे भविष्य निर्वाह निधी परतावा ना परतावा अग्रीम मिळण्यासाठी मान.गटविकास अधिकारी यांचे मार्फतीने थेट मान.मुख्या लेखा तथा वित्त् अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले जाते परिणामी अवघ्या 15 ते 20 दिवसात संबंधितांना अग्रीम प्राप्त् होत आहेत. तसेच शैक्षणिक अर्हता वाढीसाठीचे व बालसंगोपन रजा मंजुरीचे प्रस्ताव मंजुर करण्याचे अधिकार मान.गटविकास अधिकारी यांना जिल्हा परिषद गडचिरोली ने अधिकार प्रदान केले आहे.
उलटपक्षी जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथे भ.नि.नि.परतावा ना परतावा अग्रीम व शैक्षणिक अर्हता वाढीचे प्रसतव मंजुर करण्याचे अधिकार मान.शिक्षणाधिकारी यांना असल्याने संपूर्ण जिल्हायातील प्रस्ताव पंचायत समिती अंतर्गत मान.शिक्षणाधिकारी यांना सादर केले जाते परिणामी मिळणारा लाभास विलंब होत आहे.एखाद्याने लग्नाकार्यास ना परतावा अग्रीमची मागणी केल्यास संबंधितांचे लग्नाचे दिनांक येउुन निघून जाते तरी अग्रीम प्राप्त् होत नाही ही शोकांतिका आहे. म्हणून प्रशासनाचे गतिमानतेसाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हे एकमेव माध्यमा आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचा’यांना त्यांचा केलेल्या दाव्याचा लाभ लवकर मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद चंद्रपूर ने योग्य पावले उचलून प्रशासनाच्या गतिमानतेसाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे व भ.नि.नि.परतावा नापरतावा अग्रीम,शैक्षणिक अर्हता वाढ,बालसंगोपन रजा यांचे अधिकार गटविकास अधिकारी यांना देण्यात यावे अशी मागणी महा.पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर,जिल्हाध्यक्ष नारायण कांबळे,जिल्हा सरचिटणीस रवि सोयाम , जिल्हा कार्याध्यक्ष लोमेश येलमुले,जिल्हा कोषाध्यक्ष निखील तांबोळी,जिल्हा कार्यालयीन सचिव दुष्यंत मत्ते, व इतर जिल्हा पदाधिका-यांनी केली आहे असे जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर आनंदवार यांनी कळविले आहे.
