Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, जानेवारी ०९, २०२१

स्वाधार शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रलंबीत निधी मंजूर

सामाजिक न्याय मंत्र्यांना घेराव घालण्याचा वंचितच्या इशाऱ्याने स्वाधार शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रलंबीत निधी मंजूर




मुंबई दि. ८ - भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती पहिला टप्पा मंजूर करताना अपुरी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी वंचित असून या योजनेचा सन २०१९-२० चा प्रलंबीत निधी विद्यार्थ्यांना त्वरित उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना घेराव घालु असा इशारा वंचित बहूजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव व पक्ष प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी दिला होता. त्या अनुषंगाने वंचितच्या इशाऱ्याने स्वाधार शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रलंबीत ४० कोटी निधी काल मंजूर करण्यात आला.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभागानुसार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षात रू.१००००.०० लक्ष ( अक्षरी शंभर कोटी रुपये) इतकी अल्प तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली होती. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ३५% म्हणजेच ३५ कोटी रुपये निधी वितरित केला. एवढेच नाही तर सन २०१९-२० चा दुसरा हप्ता अजुन विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही आहे. विद्यार्थी वारंवार निवेदन व विनंती अर्ज देत आहेत. मात्र सामाजिक न्याय खात्याला जाग येत आली नव्हती. सामाजिक न्याय विभागाने तातडीने यावर निर्णय घेऊन उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्र भर सरकारच्या विरुद्ध निदर्शने करीत सामाजिक न्याय मंत्र्यांना युवा आघाडीच्यावतीने घेराव घालू असा इशारा वंचित बहूजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव व प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी दिला होता. त्यावर काल ७ जानेवारी रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने शासन ज्ञापन काढून ४० कोटी रुपये मंजूर केले असून ७५% खर्च मंजुरीसाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विध्यार्थ्यांना न्याय मिळाला असल्याचे राजेंद्र पातोडे यांनी सांगितले.



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.