by 
राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलासा
विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाच्या लढ्याला यश
नागपूर - जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज (ता 10) शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सही केली. या निर्णयाचे विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाने स्वागत केले आहे.
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र या विरोधात विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ) संस्थापक अध्यक्ष व शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे निवेदन देऊन अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक व पदवीधर आमदारांची बैठक पार पडली, त्यात हा निर्णय झाला.
हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी
शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांनी केली.
या अधिसूचनेला सुरवातीपासूनच विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघासह राज्यभरातील शिक्षकांनी व विविध संघटकांनी जोरदार आक्षेप घेत या अन्यायकारक अधिसूचनेविरोधात हजारो हरकती नोंदविल्या होत्या.
त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.
ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रालयातील या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक उपस्थित होते.
----------------------------------------
जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी 10 जुलै 2019 ची अधिसूचना रद्द केली. हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी.
श्री मिलिंद वानखेडे
शिक्षक नेते
संस्थापक अध्यक्ष - विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग
(प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ)
