by 
नागपूर. शासनाचे चुकीचे धोरण आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. सुमारे २० ते ३० वर्ष शासनाच्या अधीन राहून तत्पर सेवा देउन सुद्धा शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे या सर्व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे जीवन अंधकारमय झाले आहे. हे सर्व कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र असूनही केवळ अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार आणि शासनाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे अजूनही संघर्ष करत आहेत. या संघर्षाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करू प्रसंगी कुठल्याही स्तरावर संघर्ष करणार, असा विश्वास पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीतील भाजपा, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच व खोरिप युतीचे अधिकृत उमेदवार नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी व्यक्त केला.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर शासनाचे शंभर टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ची पेन्शन योजना ही लागू करणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाद्वारे ते न करण्यात आल्यामुळे त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असून व नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त झाले. पण दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी तत्कालीन अपर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी काढलेल्या सुधारित शासन निर्णयाचा वेगळा अर्थ लावून अधिकाऱ्यांनी त्याची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली. या शासन निर्णय विरोधात आजतागायत हे कर्मचारी अविरत आंदोलन व संघर्ष करीत आहेत.
उपरोक्त सर्व कर्मचारी १९८२च्या महाराष्ट्र शासन सेवा शर्ती नियमांची पूर्तता करून सुद्धा त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून तब्बल १० ते १२ वर्षानंतर नवीन शासनादेश काढून त्यांना जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या शासनाच्या चुकीच्या अनागोंदी कारभारामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी कवडीमोल रक्कम हातात येणार आहे. हे सर्व कर्मचारी २० ते ३० वर्ष शासनाच्या अधीन राहून तत्पर सेवा करून सुद्धा शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांचे जीवन अंधकारमय झाले आहे.
अशाप्रकारे हेतुपुरस्परपणे आणि आडमुठे धोरण ठेवून कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०१०ला शासन निर्णय चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आणण्यात आला. त्यामुळे २०१० पर्यंत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवरही शासनाने अन्यायच केला आहे. या सर्व अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जुन्या पेन्शन योजनेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार आहे, असेही महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले.
