लूट करणार्‍या प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्सकडून व्याजासकट पैसे वसूल करणार

कोव्हिड रुग्णांची आर्थिक लूट करणार्‍या प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्सकडून व्याजासकट पैसे वसूल करणार -मनपा आयुक्त

दोषींवर साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे नागपूर सिटीझन्स फोरमला आश्वासन

प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्सकडून कोव्हिड रुग्णांची आर्थिक लूट सुरु आहे. याविरोधात नागपूर सिटीझन्स फोरमने आज मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांची भेट घेतली. यावेळी फोरमच्या पदाधिकार्‍यांनी पिडीत रुग्णांच्या नातेवाईकांना सोबत घेऊन आयुक्तांना निवेदन दिले. या चर्चेत फोरमच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्सच्या लुटीची उदाहरणे पुराव्यासकट आयुक्तांपुढे ठेवली. यात उपलब्ध खाटांचा 80/20 फाॅर्मुला, पीपीई किटचे अवाजवी शुल्क, हाॅस्पिटलच्याच फार्मसीतून औषध खरेदीची सक्ती व मनपाने नेमलेल्या आॅडिटरचा मुद्दा मांडण्यात आला. आयुक्तांनी जवळपास एक तास फोरमच्या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेत खालील आश्वासने दिली.

*आयुक्तांनी दिलेली आश्वासने*

1) कोव्हिड रुग्णांची आर्थिक लुबाडणूक करणार्‍या प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्सकडून व्याजासकट पैसे परत मिळवून देणार, व दोषी हाॅस्पिटल्सवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणार

2) हाॅस्पिटल्सला पीपीई किटसाठी 600/- (नाॅन आयसीयू) व 1200 (आयसीयू) च्यावर पैसे घेता येणार नाही.

3) कोव्हिड रुग्णांना भर्ती करतांना अॅडवांस रक्कम घेणे बेकायदेशीर असेल.

4) औषधे हाॅस्पिटलमधील मेडिकल स्टोर्समधून घेणे बंधनकारक नाही. बाहेरुन औषध खरेदीची मुभा असेल.

5) प्रत्येक हाॅस्पिटल्समध्ये 80/20 रेश्योनुसार उपलब्ध खाटांची माहिती दर्शविणारा फलक लावला नसल्यास कारवाई करणार

6) आॅडीटरने बिल तपासल्याशिवाय व त्या बिलावर सही असल्याशिवाय रुग्णांना अंतिम बिल दिले जाणार नाही.

यावेळी नागपूर सिटीझन्सचे प्रा. विकास चेडगे, अभिजित झा, वैभव शिंदे-पाटील, अमित बांदूरकर, अभिजित चंदेल, गजेंद्रसिंग लोहिया, प्रतिक बैरागी, संकेत महल्ले व काही पिडीत रुग्णांचे नातेवाईक उपस्थित होते.

1) राज्य सरकारच्या परिपत्रकाप्रमाणे 80/20 च्या रेश्योनुसार प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्समध्ये बेड्स उपलब्ध होत नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात मनपा प्रशासन कमी पडत आहे. वारंवार सूचना देऊनही सरकारी दरपत्रकाचे फलक हाॅस्पिटल्समध्ये लावण्यात आले नाहीत त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड आर्थिक लूट होत आहे.

2) आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सार्वजनिकरित्या जाहीर केल्यावरही प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्स रुग्णांकडून 1 ते 5 लाखापर्यंतची अॅडवांस रक्कम मागतात. तातडीने हे पैसे जमा करु शकत नसणार्‍या रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाही. आरोग्य मंत्री व शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणार्‍या हाॅस्पिटल्सविरोधात महानगरपालिका आयुक्त कुठलीही कारवाई करीत नाही.

3) मार्केट रेट प्रमाणे पीपीई किटची किंमत जास्तीत जास्त 500 रुपये आहे. मात्र हाॅस्पिटल्स रुग्णांकडून 1300 ते 3360 रुपये वसूल करीत आहेत.

4) कोव्हिडवर कुठलाही निश्चित उपचार नसतांना औषधांच्या नावावर रुग्णांकडून लाखो रुपये उकळल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हाॅस्पिटलमध्ये असलेल्या मेडिकल स्टोर्समधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती रुग्णांना केली जात आहे. शिवाय अंतिम बिल देतांना कोणत्या दिवशी काय औषधोपचार झाला याची माहिती दिली जात नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

5) प्रायव्हेट हाॅस्पिटल्समध्ये मनपाने नियुक्त केलेले आॅडिटर्स हे एक थोतांड आहे. यांच्या उपलब्धतेची वेळ, नाव व मोबाईल नंबर उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना भटकावे लागते. या कथित आॅडिटर्सकडून मेडिसीन बिलाच्या रकमेची योग्य प्रकारे पडताळणी होत नसल्यामुळे रुग्णांची लूट थांबवणे कठीण झाले आहे.

*मागण्या*

1) रुग्णांना अवाजवी बिल देणार्‍या दोषी हाॅस्पिटल्सविरोधात गुन्हे दाखल करुन तात्काळ त्यांचे लायसन्स रद्द करावे

2) सरकारी दरपत्रकानुसार 80/20 बेडच्या उपलब्धतेचे फलक हाॅस्पिटल्समध्ये तात्काळ लावण्यात यावे शिवाय यासंदर्भात डॅशबोर्ड उपलब्ध करुन द्यावा.

3) उपचारासाठी अॅडवांस रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, अॅडवांस जमा करण्यासाठी बाध्य करणार्‍या हाॅस्पिटल्सवर कारवाई करावी.

4) हाॅस्पिटलच्या बाहेरील मेडिकल स्टोर्समधून औषधे विकत घेण्याची मुभा असावी.

5) आॅडीटर्सच्या उपलब्धतेती वेळ, त्यांची नावे व मो नं इत्यादी माहिती हाॅस्पिटल्सच्या दर्शनी भागात लावावी व इतर माध्यमातून त्याची व्यापक प्रसिद्धी करावी. रुग्णाला अंतिम बिल देण्यापुर्वी त्या बिलावर आॅडिटरचा सही शिक्का असावा.

6) मेयो-मेडिकल, एम्स, इतर सरकारी हाॅस्पिटल्स व मनपात उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांबद्दल व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी.

*या मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. नोडल अधिकारी म्हणून मनपा आयुक्त राधाकृष्णन यांनी गैरप्रकार करणार्‍या हाॅस्पिटल्सवर कठोर कारवाई करावी. याबद्दल कुठलाही राजकीय व हाॅस्पिटल लाॅबिचा दबाव न जुमानता पिडीत रुग्णांना न्याय द्यावा असे आवाहन नागपूर सिटीझन्स फोरमतर्फे करण्यात आले आहे.

पिडीतांच्या मदतीसाठी नागपूर सिटीझन्स फोरमची हेल्पलाईन

8668604623,

7020387188

7720076560

7798987505