Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, ऑक्टोबर २४, २०२०

सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना- विद्यार्थी बोनाफाईड दाखल्यात नमूद जात ग्राह्य धरण्यात यावी

महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे

अप्पर आदिवासी आयुक्तांना ई-मेल द्वारे मागणीचे निवेदन सादर...

नागपूर- सन 2020-21 या शैक्षणिक सत्रात कोविड19 साथरोगामुळे शाळा बंद आहेत तसेच पालकांची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा बेताची असून त्यांना आपल्या पाल्यांचे जातीचे दाखले शाळेत सादर करण्यास अनंत अडचणी येत आहेत.

मागील अनेक सत्रात शाळा मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या बोनाफाईड दाखल्या मध्ये नमूद केलेली जातीची नोंद ग्राह्य करून शिष्यवृत्ती योजना चे अर्ज स्वीकारण्यात आले आहे.

परंतु यावर्षी संदर्भीय पत्रात जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात येत असून पंचायत समिती स्तरावरून जातीचे प्रमाणपत्र नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नाही तसेच जातीचे प्रमाणपत्र नेमके कोणाचे पाहिजे? याबाबत स्पष्टता नाही.

ग्रामीण क्षेत्रातील अनेक आदिवासी पालकांना लागणाऱ्या कागदपत्रांची सविस्तर माहिती नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहावे लागत आहे.

उपरोक्त समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेना,नागपूर विभागाचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग, नागपूर, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विभाग, नागपूर, शिक्षणाधिकारी(प्राथ), जि प नागपूर यांचे नावे ई-मेल द्वारे निवेदन पाठविण्यात आले असून निवेदनाच्या प्रतिलिपी विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि प नागपूर यांना सुद्धा माहितीसाठी प्रत पाठविण्यात आली आहे.

निवेदनात खालील नमूद मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
1) सन 2020-21 करता मागील वर्षीप्रमाणे शाळा मुख्याध्यापकांचे जातीची नोंद असलेले बोनाफाईड प्रमाणपत्र व तलाठ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे.

2) जातीचे /उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी केंद्रशाळा (CRC) स्तरावर यावर्षी महसूल विभागामार्फत विशेष शिबीर लावण्यात यावे.

3)पंचायत समिती व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारण्यात यावे त्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत मोबाईल app तयार करण्यात यावा..

4) आदिवासी शिष्यवृत्ती अर्ज स्वीकारणे व शिष्यवृत्ती वाटप करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात यावी किंवा सम्पूर्ण काम आदिवासी विभागाने करावे.
निवेदनावर सर्वश्री महेश जोशी, शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके इत्यादींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.