by 
गोंदिया,दि.25ः- नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असुन अनेक नेते व अनेक संघटना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करीत आहेत.मात्र हे चुकीचे असून अजुनपर्यत ओबीसीचे १९% आरक्षण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हात मिळालेले नाहीत.त्यात चंद्रपुर ११% यवतमाळ १४%, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड, पालघर ९%आणि गडचिरोली ६%अशा प्रकारे ओबीसीच्या आरक्षणात विसंगती दिसुन येते. ही विसंगती त्वरित दुर करण्यात यावे.मराठा आरक्षणाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध नाही मात्र मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करु नये या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन कल्याणमंत्री व राज्यमंत्री यांना गोंदिया अप्पर तहसिलदारामार्फेत पाठविण्यात आले.
सोबतच केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी.ओबीसीचे वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे.महाज्योतीला अधिक निधी देण्यात यावे.ओबीसी विद्यार्थ्यींची रखडलेली शिष्यवृत्ती देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश होता. निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष डाॅ.खुशाल बोपचे,सहसचिव खेमेंद्र कटरे,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष अमर वराडे,उपाध्यक्ष तिर्थराज उके,महासचिव शिशिर कटरे,कोषाध्यक्ष कैलास भेलावे,महेंद्र बिसेन,उमेंद्र भेलावे,तुळशीराम भगत,पेमेंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.
