by 
राज्यातील चंद्रपूर ११ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, पालघर व रायगड प्रत्येकी ९ टक्के आरक्षण इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढून कमी केले आहे. यामुळे या सर्व आठ जिल्ह्यात वर्ग क व ड या पदाकरीताचे आरक्षण कमी झाले आहे. सवोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये सिव्हील अर्जावर रिक्त पदे रेडिओ, टिव्ही इत्यादीवर प्रसिध्दी देवून अर्ज मागविण्यात यावे असा आदेश दिल्यामुळे इतर मागास प्रवर्गाच आरक्षणक पुर्ववत होणे आवश्यक होते. न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा निवड समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील उमेदवार कोणत्याही जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज करता येत असल्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. त्यामुळे शासनाने ८ जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या विचार केला असता, इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घेवून इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करावे. आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत कोणतीही नोकरभरती घेण्यात येवू नये अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे
