by 
नागपूर- सध्या सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असुन अनेक नेते व अनेक संघटना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात समावेश करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे असे म्हणत आहे. माञ हे चुकीचे आहे.
अजुनपर्यत ओबीसीचे १९% आरक्षण महाराष्ट्रतील अनेक जिल्हात मिळालेले नाहीत. त्यात चंद्रपुर ११% यवतमाळ १४%, धुळे,नंदुरबार, नाशिक, रायगड, पालघर ९%आणि गडचिरोली ६%अशा प्रकारे ओबीसीच्या आरक्षणात विसंगती दिसुन येते ही विसंगती त्वरित दुर करण्यात यावी तसेच मराठा आरक्षणाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध नाही माञ मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समावेश करु नये अशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी आहे.तसेच केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी व नच्चीपन आयोगाचा अहवाल तंतोतंत स्वीकारावा असे एका पञकाद्वारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ.बबनराव तायवाडे,डाॅ.खुशालचंद्र बोपचे कार्याध्यक्ष ,डाॅ.अशोक जिवतोडे,समन्वयक,सचिन राजुरकर महासचिव,प्रा.शेषराव येलेकर उपाध्यक्ष,डाॅ.सुधाकर जाधवर,प्रा.शरद वानखेडे,खेमेंद्र कटरे,सुषमा भट,अॅड. रेखा बारहाते,शकिल पटेल,बबनराव फंड,बबनराव वानखेडे,गुणेश्वर आरेकर,श्याम लेडे सर यांनी म्हटले आहे.
