by
डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांचे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना निवेदन
नागपूर/खबरबात:
जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी न्यायालय तसेच संसदेत पोहचवुन, विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत ‘जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही म्हणून, आमचा जणगणनेत सहभाग नाही’ अश्या "पाटी लावा" आंदोलनाच्या प्रणेत्या डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केंद्र शासन करीत नसेल तर राज्य शासनाने करण्याच्या मागणीचे निवेदन राज्याचे गृहमंत्री ना. अनिल देशमुख यांना नुकतेच दिले.
2021 मध्ये होणा-या जनग़णनेच्या नमुना अर्जात ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम नसणे हा ओबीसींच्या संविधानिक अधिकाराची गळचेपी असून याविरोधात डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले. तसेच "जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही" अशी "पाटी लावा" मोहीम 26 नोव्हेंबर 2019 पासून डॉ विटणकर यांनी स्वतः च्या घरावर पाटी लावून सुरू केली आहे.
ओबीसींना अश्या प्रकारची पाटी दारावर लावण्याचे आवाहन केले". या आवाहनाला शेकडो ओबीसींनी पाठिंबा देत आपल्या घरावर पाट्या लावल्या आहेत. विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा या जिल्ह्यासहित महारष्ट्रात इतरत्रही ‘पाटी लावा’ मोहीमेने लोकचळवळीचे रुप धारण केले असून ओबीसी बांधव यात स्वयंस्फ़ुर्तीने सहभागी होत असल्याची माहिती डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी आपल्या निवेदनातून दिली आहे.
डॉ साळवे विटणकर यांनी जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करित संसदेत हा विषय पोहचवुन, डिसेंबर 2019 च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले, परंतु महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेला ओबीसी जनगणनेचा ठराव केंद्र शासनाने फ़ेटाळ्ला.
जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गियांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचा ओबीसी जनगणनेचा ठराव केंद्राने फ़ेटाळल्याने ओबीसी जनगणना केंद्र सरकार करेल याबाबत शंका असुन अश्या परिस्थीतीत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केंद्र शासन करत नसेल तर राज्य शासनाने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याच्या मागणीचे निवेदन डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना नुकतेच दिले.
याआधी सुद्धा राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आठ आदीवासी बहुल जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय तसेच विमुकत जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत इतर प्रवर्गापेक्षा कमी आहे. या बाबतीत विचार करीत, या प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची नविनतम लोकसंख्या विचारात घेउन जिल्हास्तरीय सरळसेवेची गट-क व गट-ड संवर्गतील पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चिती संदर्भात उपाययोजना सुचविण्याबाबत मंत्रीमंडळास अहवाल सादर करण्याकरिता महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे गठीत उपसमितीला डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी विविध शिफ़ारशी सादर करतांना गठीत उपसमितीच्या अनुषंगाने ओबीसी प्रवर्गाची असलेली नविनतम लोकसंख्येची माहीती असणे गरजेचे असुन सदर ओबीसी सदर जिल्ह्यातील ओबीसी सोबतच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाची सध्याची जनग़णना करुन ती जाहिर करण्याची मागणीही राज्य सरकारकडे केली आहे.
