by 
दोनशे दोन वर्षापूर्वी मूकनायक लढले. ते विषमते विरूध्द जिंकले. पेशवाईला गाडले. ते स्थळ भीमा कोरेगाव. तलवारीवर कुणाची मक्तेदारी नाही. तिचे आम्ही खरे वारस आहोत.ती आम्हीही पेलवतो. युध्दात गाजवितो. शत्रूंना नामोहरम करतो. आम्ही केवळ पाचशे. म्हणावे तर मुठभर सैनिक. पेशव्यांच्या २८ हजार सेनेची धुळधान करतो. तिथेच पेशवाई संपते. आमचे रक्त लढवय्ये आहे. मनगटात ताकत आहे. ऊर्जा आहे. जेव्हा जेव्हा निर्धार केला. संकल्प केला. तो तडीस नेला. त्यापैकी एक भीमा कोरेगाव. मूकनायकांचे स्वाभिमानाचे प्रतिक. त्या विजयस्तंभास अभिवादन केले जाते. १ जानेवारी २०१८ रोजी लाखों लोक विजयस्तंभास सलामी देण्यास आले. त्या बेसावध लोकांवर हल्ला झाला. त्यांना न्याय हवा. हा न्याय दूर राहिला. हल्लेखोर मोकळे फिरत आहेत. या उलट पुण्यातील एल्गार परिषद आयोजकांपैकी निवडक माणसांना अटक होते. एवढेच नव्हेतर देशभरातील समर्थक विचारवंतांना अटक केली जाते. राज्याच्या इतिहासात असं पहिल्यादा घडलं. घटना घडते तणसवाडीत. गुन्हे दाखल होतात शिक्रापूर ठाण्यात. एफआरआय असते मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या विरोधात. तरी भिडेला अटक होत नाही. या प्रकरणी तपास अधिकारी, तत्कालिन गृहमंत्र्याची लाई डिटेंक्टर टेस्ट करा. सत्य उजेडात येईल. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या चौकशीची गरज नाही. हिंमत असेल तर तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी स्वत:हून ही टेस्ट करावी. ठाकरे सरकार एसआयटी चौकशी करणार. फेब्रुवारी-२०२० पासून सांगत आहे. यात नव महिने उलटले. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी लक्ष वेधले. तेव्हा दोन मंत्र्यांची कमेटी झाली.या एसआयटीचा मुहूर्त केव्हा निघेल.
शौर्याचा इतिहास
भीमा कोरेगाव हा शौर्याचा इतिहास. समतेचा संदेश. स्वाभिमानाचा, विश्वासाचा आहे. हा टिकविणे. भावी पिढीपुढे समृध्दपणे नेणे. त्यासाठी आंबेडकरी संघर्ष आहे. त्या स्मारकामध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला. स्मारकाच्या बाहेर लावलेल्या संगमवर दगडांवर कारगिल व पाक युध्दातील काही शहीद सैनिकांची नावं खोदण्यात आली. ही वास्तू पुरातन आहे. त्यामध्ये बळजोरीने अन्य नावे घुसविणाऱ्यांवर कारवाई हवी. हे होत नसेल तर सरकार काय करते. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवरही कारवाई हवी.
विजय स्तंभाची जागा
आंबेडकरी समाज शांतताप्रिय आहे. रक्ताचा थेंब न सांडविता. ज्याने धम्मचक्राला गती दिली. क्षणात दैववाद नाकारला. सत्य, अहिंसा व शिक्षणाचा मार्ग धरला. तो समाज आपल्या शौर्याचे गीत गाण्यासाठी दरवर्षी एकत्र येतो. १ जानेवारी-१८१८ रोजी हे युध्द झाले. महार सैनिकांच्या शौर्यांनी हे युध्द गाजले. त्या जोरावर हे युध्द जिंकले. त्या शौर्याच्या स्मृति प्रित्यर्थ हे विजय स्मारक १८२२ रोजी उभारण्यात आले. या स्मारकाची जागा १० एकर आहे. या स्मारकाची देखभाल करण्याची जबाबदारी ब्रिटीश सरकारने खंडोजी माळवदर (जमादार) यांच्यावर सोपवली. या मोबदल्यात माळवदकर यांना शेतीसाठी शेजारच्या चार गावात जमीन दिली. तिथे शेती करून कुटुंबाचा भरणपोषण करावा असे ठरले. त्याची रितसर सनद झाली. खंडोबा असेपर्यंत सारेकाही आँलबेल होते. ते गेल्यानंतर दुसरी पिढी आली. त्या पिढीने स्मारकाकडे दुर्लक्ष केले. या भागाला लागून असलेल्या गावात एमआडीसी आली. जागेला सोन्याचा भाव आला. त्यांची नजर १० एकर जागेवरही गेली. त्या जागेवर दोन गोदाम, दोन ट्रक गँरेज, १० खोल्यांची चाळ उभारली. स्मारकाच्या सभोवारही ऊस लागवड केली. दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढत होते. हे बघून आंबेडकरवादी तरूण व्यतित होते. शेवटी ते एकत्र आले. त्यांनी भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ संवर्धन व सुरक्षा समिती स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अंभगे , सरचिटणीस रामदास लोखंडे झाले. कणसवाडीचे सुदामराव पवार यांचाही समावेश होता. पवार हे १९५१ मध्ये तळेगावात डॉ . बाबासाहेबांना भेटले होते. तेव्हा पवार शिकत होते. या समितीने पाठपुरावा केला. त्याची शासनाने दखल घेतली.
विकासाचे संकल्प चित्र
२०११ मध्ये सर्व अतिक्रमणे हटविण्यात आली. त्यात भंगार दुकाने, सलून गाळे, गोदामे ट्रक गँरेज आदींचा समावेश होता. महसूल विभागाने जुन्या नोंदी व्यवस्थित केल्या. तत्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी भरघोष सहकार्य केले. १० एकर जागेच्या विकासाचे संकल्प चित्र तयार झाले. स्मारकाच्या विकासाची किरकोळ कामे झाली. १० एकर जागे सभोवार सुरक्षा भिंत उभारण्याचे ठरले. या कामासाठी दोन कोटी रूपयाचा निधी मंजूर केला. याशिवाय या ठिकाणी महार रेजिमेंट संग्रहालय, सैनिक स्कूल, पोलिस भरती पुर्व प्रशिक्षण केंद्र अशा अनेक योजना आखण्यात आल्या. तेव्हा माळवदकर यांनी जागेचा वाद उरकून काढला. महसूल खात्याने त्याचे अपिल फेटाळले. त्या विरोधात जिल्हा कोर्टात गेले. तिथेही हार झाली. त्यामुळे हायकोर्टात धाव घेतली. त्याने स्मारक संवर्धन व सुरक्षा समिती, जिल्हाधिकारी आणि बार्टीला पार्टी केले. नोटीस बजावले. तिथे तरिख पे तारिख सुरू आहे. तारखा गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. मात्र महसूल विभागाचे दुर्लक्ष आहे. नवे समाजिक न्यायमंत्री आल्यानंतर बार्टीचाही रस कमी झाला. सत्ता बदलानंतर आता धंनजय मुंडे मंत्री झाले. ते काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. राखणदारामुळेच स्मारक धोक्यात आले. यामुळे करारभंग झाला. या करार भंगाची कारवाई काय केली जाते. याकडे लक्ष आहे.
महार रेजिमेंट
२०१६ पर्यंत या ठिकाणी महार रेजिमेंटची तुकडी नियमित येथे येत होती. तंबू ताणून राहात होती. १ जानेवारीला स्मारकाला सलामी देत होती. शहीद सैनिकांना अभिवादन करीत होती. दोन वर्षापासून येणे बंद केले. गर्दी वाढल्याने तुकडीचे येणे थांबले असे कारण सांगितले जाते. काहींच्या मते पीएमओ कार्यालयाचा हात असावा असा संशय आहे.
आंबेडकरी तरूणांनी मात्र महार रेजिमेटच्या मुख्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरु केला. सोबतच ब्रिटीश दुतावास, ब्रिटीश संसदेचेही दार ठोठविण्याचा संकल्प केला आहे. एका पुरातत्वकानुसार स्मारकावर महार सैनिकांसोबत शहीद झालेल्या ब्रिटीश सैनिकांची नावेही कोरली आहेत. त्यामुळे ब्रिटीश सरकारचेही लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
छुपा डाव.....
अर्बन नक्षलचा ठपका. सरकार उलथवण्याचे प्रयत्न असे देशद्रोही षंडयत्र हे सर्व डाव बघितल्यावर पेशवाई प्रवृत्तीची नवी खेळी असावी असा संशय बळावतो. एका परिषदेत एवढी ताकत असेल तर आयोजक आणखी परिषदा घेतील. विविध राज्यात जातील तेव्हा काय होईल.हा प्रश्न आहे.
उच्चवर्णियांची पुणे ही सांस्कृतिक राजधानी. त्या सांस्कृतिकतेच्या विरोधात फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची सांस्कृतिक चळवळ जोर धरु लागली. शाहिरांचे डफ गर्जू लागले. या डफांची उजव्यांना भीती असते. तो मग आंध्रचा गदर असो की, जेएनयूमधील डफ असोत. अलिकडे पुण्यातील मातीतून डफांना नवा सूर गवसला. त्यातून फुले-आंबेडकर बोलू लागले. वामनदादा कर्डक, संभाजी भगत, दीक्षा, शीतल साठे, सचिन माळी असे कितीतरी तरुण पुढे आले. पेशवाई गाडा म्हणू लागले. पुणे ही उच्चवर्णियांची सांस्कृतिक राजधानी. इथं आठ हजारावर कलावंत असल्याची नोंद आहे. त्या भूमित फुले-आंबेडकरांचे जलसे गाजू लागले. त्यातही शाहिरी जलसे . डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे. पुण्यात महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यानंतर १९ व्या शतकात साहित्यिकांची पिढी उदयास आली. त्या पिढीने फुले-आंबेडकर मांडला. हा विचार त्या पिढीतील शाहिरांनी लोकांपर्यंत पोहचविला. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेवून नव्या दमाचे शाहीर येत आहेत. त्यांच्याकडे भाषा आहे. विचारांची दिशा आहे. नवे तंत्र आहे. नवी मांडणी आहे. प्रस्थापितांबाबत नकार आहे. तिला लोकांचा प्रतिसाद आहे. ही उच्चवर्णियांची पोटदुखी आहे. मराठी भाषेचे गोडवे तुम्ही गात होते. मराठी
अस्मिता तुम्ही सांगत होते. ते चुकीचे होते. आता मराठीचे गोडवे आम्ही गावू. मराठीची अस्मिता आम्ही सांगू. त्याची झलक आहे. शीतल साठे, सचिन माळी यांचे शब्दबाण.
माय मराठीचा पाढा,
कसा आटला गं बाई,
माझा मराठी माणूस,
कसा तुटला गं बाई !
असा प्रश्न विचारते. त्यापुढे
नामदेव, तुकारामही गाते.
बोल समतेचे येवू दे,
माय मराठीच्या ओठी,
स्वप्न मराठीचे बघते,
माझी राबणारी आई!
या शब्दात प्रस्थापित मराठी साहित्यावर हल्ला केला जातो. समतेचे साहित्य लिहिले जावे. ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. यातून तथाकथित सांस्कृतिक राजधानीला आव्हान दिले जाते. पेशवाई १८१८ ला संपवली. तशीच अन्यायकारक नवी पेशवाई नव्या रूपात येवू घातली आहे. तिला विरोध पुण्यातून होत आहे. हे चित्र हजम होत नाही. आरएसएसने २०१४ च्या निवडणुकी अगोदर पुणे भागात महासंमेलन भरविले. तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिल्प उभारला. तेव्हाच पुढच्या रणनीतिचे संकेत दिले होते. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याची रंगित तालीम झाली. फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. संघ ठरवते. कोणाला केव्हा स्विकारावयाचे. केव्हा बाजूला ठेवावयाचे. त्या अगोदर लोकसभा निवडणुकीत महात्मा गांधी पुढे केला. आता केवळ चष्मा ठेवला. हा चष्मा कोणाचा? याचा दावा करीत बसा.
उत्तरे हवीत...
आरोपी मोकळे आहेत. चौकशीचा ससेमीरा निरअपराध्यांच्या मागे लावण्यात आला. या निमित्त काही प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. स्मारकाच्या जागेत अतिक्रमण कसे झाले ? ते हटविल्यानंतर सभोवार संरक्षण भिंत कां बांधली नाही? निधी कां पडून आहे? महार रेजिमेंटची तुकडी भीमा कोरेगावला कां आली नाही? सलामीला खंड कोणी दिला. दरवर्षी येणाऱ्या तुकडीला विसर का पडला. तुकडीला येण्यापासून कोणी रोखले. संरक्षण खात्याने चौकशी केली काय? राज्य सरकारने पत्र व्यवहार केला काय? आता तरी पत्र व्यवहार होणार काय? शिक्रापुरात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास कधी होणार ? २८ पेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे असणाऱ्यांना रासुका कां नाही. वढू बुद्रुकला २८ डिसेंबर-२०१७ ते १ जानेवारी- २०१८ पर्यंत काय घडले. बंद कोणी पुकारला होता. त्यांना स्थानबध्द कां करण्यात आले नव्हते. रस्ते रोखल्यावर पोलिसांनी काय केले. डीआयजी चौकशी अहवाल कोणी दाबला. सत्ता बदल होताच तपास एनआयएकडे कां देण्यात आला. दंगलीची विधानसभेत माहिती देण्यात आली. तेव्हा नक्षली कारण कां देण्यातआले नाही. न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचा बयान घेण्यात आला नसताना. नकली बयाणाची प्रत न्यायालयात कशी गेली. मराठी बोलता न येणाऱ्यांच्या बयाणात मराठी उल्लेख कसे आले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची उत्तरे आहेत काय? या प्रश्नांची उत्तरे नसल्याने त्यावर पडदा टाकण्यासाठी घाईगर्दीने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला आणण्यात आले. हे खरे आहे काय ? या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. त्यासाठी आंदोलन करावे लागेल काय ? विविध राज्यातील विचारवंताना डांबण्यात आले. ही कारवाई म्हणजे , त्या त्या राज्यातील संघटना, संस्थांनी या निमित्त एकत्र यावे. व्यापक अहिंसक आंदोलन उभारण्याचे हे एक निमंत्रण समजावे.
-भूपेंद्र गणवीर
