Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, सप्टेंबर ०६, २०२०

लोन मोरेटोरीयम योजना महाराष्ट्र राज्यात डिसेंबर पर्यंत वाढवा



नागपूर/प्रतिनिधी
लोन मोरेटोरीयम योजना महाराष्ट्र राज्यात डिसेंबर पर्यंत वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. ते निवेदन खासदार कृपालजी तुमाने, यांच्यामार्फत देण्यात आले.

कोरोना 19 चा प्रादुर्भव मार्च 2019 पासून सुरु झाल्यामुळे संपुर्ण भारतात लॉकडाऊन लावल्यामुळे सर्वांचे रोजगार, उद्योगधंदे , दुकाने सर्व बंद करण्यात आले त्यावेळेस कोरोना संकटामुळे भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआय) नी लोन ग्राहकांना ईएमआय भरन्यामधे मुभा दिली होती. आरबीआय ने लोन मोरेटोरीयम योजना लागू केली होती. त्यामधे प्रथम 3 महिने 31 मे पर्यंत मुभा दिली. त्यानंतर ती मुभा पुन्हा 3 महिने 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढविली परंतू आरबीआय आता पुढे लोन मोरेटोरीयम योजना वाढवबाबत इच्छुक नाहित.
आता व्यवसाय बहुतांश लोकांचे बंद आहे त्यामूळे त्यांचे कंबरडे पुर्णपने मोडले आहे. अश्या परिस्तिथिमधे लोन ईएमआय अशक्य झाले आहे.
परंतू आताही पुर्णपणे रोजगार, उद्योगधंदे, दुकाने उघडलेले नाहित. त्यामूळे जसे रेस्टराँट, बार, मंगल कार्यालय, लॉन, बेन्क्वेट हॉल, हे सर्व आताही पूर्णत: सुरु झालेले नाहित. त्यामूळे लोन चि ईएमआय भरणे अशक्य झाले आहे. अश्या परिस्तिथीमधे आता बैंक लोन ईएमआय भरण्यासाठी भर टाकत आहे. आपणास सविनय विनंती आहे की, किमान ही परिस्तिथी पाहुन आपण महाराष्ट्र राज्यात लोन मोरेटोरियम योजना डिसेंबर पर्यंत वाढवावी व यासाठी आपण सहकार्य करावे ही विनंती असे निवेदन देण्यात आले.

तेव्हा सिद्धूभाऊ कोमेजवार, आशिष देशमुख, राजेश वाघमारे, प्रविण देशमुख, दीपक पोहणेकर, अक्षय वाकडे, विनोद शाहू, कार्तिक नारनवरे, सुरेश कदम, शंकर बेल्खोडे, जितू गभने, मोहन शनेश्र्वर व इतर शिवसैनिक उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.