by
लोकसभेत बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट संशोधनाचा केला विरोध
चंद्रपूर : लोकसभेत काल दि. १६ सप्टेंबरला बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट मध्ये सुधारणा बिल ठेवले होते. ज्या सहकारी बँकांवर आज राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. त्या सर्व बँकांचे नियंत्रण आता रिझर्व बँक ऑफ इंडिया करण्याबाबतचे संशोधन बिल ठेवण्यात आले. यामध्ये केंद्र शासन पंजाब महाराष्ट को - ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) घोटाळ्यातील आरोपीना अटक करून ठेवीदारांना त्यांचे करोडो रुपयाची रक्कम मिळवून देण्यात अपयशी ठरली असून त्याउलट राज्य शासनाच्या अधिकारातील को-ऑपरेटिव्ह बँक आपल्या अधिकारात घेऊन राज्य शासनावर अन्याय करीत असल्याच्या आरोप खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला आहे. सरकारी बँकांची सदस्यता मध्ये देखील बदल सुचविण्यात आले आहेत. यामुळे जे शेतकरी नाहीत, सहकारी बँकेचे सदस्य नाहीत त्यांना देखील या बँकांत शेअर देण्यात येणार आहे.
खासदार बाळू धानोरकरांनी लोकसभेत हे बिल राज्य विरोधी आहे, संविधान विरोधी आहे. रिझर्व बँकेकडे नियंत्रण देऊन या सहकारी बँकांची स्थिती खरंच सुधारणार आहे काय ? रिझर्व बँकेकडे पहिलेच प्रचंड काम आहे, सहकारी बँकांना त्यात मिसळून आर. बी. आय वर भार वाढविण्याचे काम करण्यात येत आहे. करायचेच असेल तर आर. बी. आय ला आणखी मजबूत करा. सरकारी व खासगी बँकांचा एन. पी. ए दिवसागणिक वाढत आहे. अशात सहकारी बँक आर. बी. आय ला सोपवून काय साध्य होणार आहे. या प्रशांवर केंद्रीय अर्थमंत्री निरुत्तर झाल्यात.
पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) घोटाळा प्रकरणी अनेक महाराष्ट्र व इतर राज्यातील ठेवीदारानी करोडो रुपयांचा ठेवी ठेवल्या होत्या. त्या बँकेतील संचालकांनी बेकायदेशीररीत्या कर्ज वाटप केल्याने बँक डबघाईस आली. परंतु अद्याप ठेवीदारांची रक्कम परत मिळाली नाही. त्याउलट केंद्र शासनाने मात्र राज्य शासनाचे अधिकार कमी करत बँकिंग क्षेत्रात केंद्रस्थानी अधिकार गोठविण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. अशा प्रकारचा बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट संशोधनाचा केला विरोध करणार असल्याचे मत खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केले.
